दलित उत्पीड़न पर मुआवजा राशि डेढ़ गुना बढ़ी

Bulandshahr Updated Sat, 16 Jun 2012 12:00 PM IST
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बाल श्रम और मतदान से रोकने पर भी मिलेगा मुआवजा
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शासन ने जारी किए आदेश
बुलंदशहर। केंद्र सरकार ने उनके दलितों के दर्द पर मुआवजे का मरहम लगाने का प्रयास किया है। सरकार ने दलित उत्पीड़न के मामले में मिलने वाली मुआवजा राशि को अब डेढ़ गुना कर दिया है। शासन की ओर से जिले के समाज कल्याण विभाग को आर्डर भेज दिया गया है। यह आदेश इसी वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिसंबर 2012 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम में संशोधन कर अधिसूचना जारी की थी। इसको अब प्रदेश में राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद शासन ने सभी जिलों में आदेश भेज दिए हैं। इस संशोधन के तहत प्रदेश में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत राशि के लिए अलग से मापदंड बनाए गए हैं। इसके अनुसार अब अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाने के मामले में पीड़ित व्यक्ति को 25, 000 हजार की बजाय 60 हजार रुपये की राहत राशि मिलेगी। सदोष भूमि अभियोग में लेना या उस पर कृषि करने के मामले में भी राहत राशि 25 हजार से बढ़ाकर अब 60 हजार कर दी गई है। बंधुआ मजदूरी के मामले में भी यह राशि 60 हजार होगी और मतदान से रोकने आदि में यह 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।
इसके साथ महिला उत्पीड़न के मामले में भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये और चिकित्सा दी जाएगी। जबरन पलायन कराने या परिवार के मुखिया के हत्या हो जाने के मामले में भी सरकार ने राहत राशि में बढ़ोत्तरी कर दलितों के दर्द पर मरहम लगाने का प्रयास किया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रा शर्मा ने बताया कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही शासनादेश जारी हो गए हैं। बढ़ी हुई मदद की राशि इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी।
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