संपत्ति अफसर को 6 माह कैद के आदेश

Bulandshahr Updated Tue, 12 Jun 2012 12:00 PM IST
बुलंदशहर। जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के आदेशों की अवहेलना करना उत्तर प्रदेश आवास-विकास परिषद के संपत्ति अधिकारी को भारी पड़ गया। फोरम ने एक फैसले में परिषद के संपत्ति अधिकारी को छह माह कैद की सजा सुनाई है। चार चुलाई को अधिकारी की गिरफ्तारी को वारंट जारी करने के निर्देेश भी दिए हैं। हालांकि तब तक कारावास की सजा पर रोक रहेगी।
उत्तर प्रदेश आवास-विकास परिषद के बुलंदशहर स्थित संपत्ति प्रबंधक के दफ्तर में लेखाकार जगवती ने प्लॉट आवंटन न होने पर वर्ष 2005 में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वाद दायर किया था। कहा था कि परिषद की बुलंदशहर योजना एक में 242 वर्गमीटर के भूखंड के लिए आवेदन किया था, लेकिन संपत्ति अधिकारी ने योजना में 242 वर्ग मीटर का कोई प्लॉट न होने की बात कही थी। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 28 जून 05 को फैसला देते हुए संपत्ति अधिकारी को योजना में 242 वर्ग मीटर का प्लॉट एक माह में देने का आदेश दिया था। अधिकारी के अधिवक्ता ने भी परिवादिनी को प्लॉट आवंटित करने की बात स्वीकारी थी। इसके बाद भी प्लॉट आवंटित नहीं किया। आदेश का अनुपालन न होने पर मामला फिर फोरम पहुंचा। आठ मई 12 को फोरम ने 28 जून 05 के आदेश के अनुपालन के आदेश दिए हैं। फोरम के अध्यक्ष रतनलाल धर और सदस्य जगवीर सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विपक्षी ने 28 जून 05 के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिससे उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

मामला हमारे संज्ञान में हैं। फोरम के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। प्रति मिलने पर ही यथोचित कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
-विजय कुमार
उप खंड अधिकारी
आवास विकास परिषद

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