बुलंदशहर। सरकारी कार्यालयों की स्थिति में सुधार और जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए शासन ने सभी अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैठने के निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश डीएम, एसएसपी, सीडीओ समेत सभी अधिकारियों पर लागू होगा।
इस आदेश के आने के बाद जिलाधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी विभागों के अफसरों को इस बारे में अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिलास्तरीय, तहसील, ब्लाक, थाना और अन्य स्तर के अधिकारियों को मंगलवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर 10 बजे से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालयों में मौजूद रहकर जनता की समस्या को सुनकर उनका निस्तारण करना होगा।
उन्होंने बताया कि वह खुद और एसएसपी सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में समस्याओं का निस्तारण करेंगे। जिन अधिकारियों पर एक से अधिक विभागों या कार्यालयों का प्रभार है, वह अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों में जनता की शिकायतों को सुनने के लिए किसी अन्य अधिकारी को नामित करेंगे। डीएम ने कहा कि शासनादेश के अनुसार 10 बजे से 12 बजे तक दफ्तर में नहीं बैठने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विकास भवन में आदेश लागू
सीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार से ही विकास भवन में इसे लागू कर दिया है। सीडीओ ने सभी विभागों के अधिकारियों को हर हाल में 10 से 12 बजे तक दफ्तरों में बैठकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इस अवधि में कोई भी अधिकारी फाइल लेकर भी उनके कमरे में न आए। इस अंतराल में वह खुद भी जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। सीडीओ ने कहा कि वे कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों की उपस्थिति देखेंगे।
20 मई से गांवों में लगेगी चौपाल
बुलंदशहर। सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 20 मई से गांवों में अफसरों की चौपाल लगेगी।चौपाल में दर्जन भर विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठकों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं का निस्ताण भी किया जाएगा। ज्यादातर सरकारी योजनाएं कागजों में ही चल रही है। ग्रामीणों को कुछ ही योजनाओं को छोड़कर ज्यादातर का नाम तक नहीं मालूम। ऐसे में शासन ने सभी सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का फरमान जारी किया है। सीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव ने सभी ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों को गांवों में खुली बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।
बुलंदशहर। सरकारी कार्यालयों की स्थिति में सुधार और जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए शासन ने सभी अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैठने के निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश डीएम, एसएसपी, सीडीओ समेत सभी अधिकारियों पर लागू होगा।
इस आदेश के आने के बाद जिलाधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी विभागों के अफसरों को इस बारे में अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिलास्तरीय, तहसील, ब्लाक, थाना और अन्य स्तर के अधिकारियों को मंगलवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर 10 बजे से 12 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालयों में मौजूद रहकर जनता की समस्या को सुनकर उनका निस्तारण करना होगा।
उन्होंने बताया कि वह खुद और एसएसपी सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में समस्याओं का निस्तारण करेंगे। जिन अधिकारियों पर एक से अधिक विभागों या कार्यालयों का प्रभार है, वह अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों में जनता की शिकायतों को सुनने के लिए किसी अन्य अधिकारी को नामित करेंगे। डीएम ने कहा कि शासनादेश के अनुसार 10 बजे से 12 बजे तक दफ्तर में नहीं बैठने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विकास भवन में आदेश लागू
सीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार से ही विकास भवन में इसे लागू कर दिया है। सीडीओ ने सभी विभागों के अधिकारियों को हर हाल में 10 से 12 बजे तक दफ्तरों में बैठकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इस अवधि में कोई भी अधिकारी फाइल लेकर भी उनके कमरे में न आए। इस अंतराल में वह खुद भी जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। सीडीओ ने कहा कि वे कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों की उपस्थिति देखेंगे।
20 मई से गांवों में लगेगी चौपाल
बुलंदशहर। सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 20 मई से गांवों में अफसरों की चौपाल लगेगी।चौपाल में दर्जन भर विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठकों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं का निस्ताण भी किया जाएगा। ज्यादातर सरकारी योजनाएं कागजों में ही चल रही है। ग्रामीणों को कुछ ही योजनाओं को छोड़कर ज्यादातर का नाम तक नहीं मालूम। ऐसे में शासन ने सभी सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का फरमान जारी किया है। सीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव ने सभी ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों को गांवों में खुली बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।
