गन्ने पर सरकार की चुप्पी ने बढ़ाई बेचैनी

Bijnor Updated Sun, 18 Nov 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। गन्ना मूल्य घोषित करने में सरकार की लेटलतीफी ने किसानों की बेचैनी बढ़ा दी है। गत वर्ष चुनावी चाशनी में पकी गन्ने की फसल के दाम जहां आठ नवंबर को घोषित कर दिए गए थे, वहीं इस बार अभी तक भी दाम को लेकर प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है।
विगत पेराई सत्र के समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब गन्ने के दाम मिल चलने से पहले आठ नवंबर को घोषित कर दिए गए थे। पर्ची पर दाम पड़ने के बाद ही क्रय केंद्रों पर तौल शुरू की गई थी। दाम में किसानों की मंशा के अनुरूप करीब 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी कर दी गई थी। मिलें भी छह से 15 नवंबर के बीच चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार हालात बिलकुल अलग है। अभी तक जिले की नौ मिलों में से स्योहारा व धामपुर मिल ने ही चक्के घुमाए हैं। 20 नवंबर के बाद तक अन्य मिलों के चलने के दावे किए जा रहे हैं।
उधर, मिल नहीं चलने से भी किसानों पर दबाव बढ़ रहा है। किसानों के सामने चारे के साथ-साथ आर्थिक समस्या भी पैदा हो गई है। गेहूं की फसल को लेकर भी किसानों में चिंता है। गन्ने की कटाई के बाद ही किसान गेहूं बुआई करते हैं। मिल चलते ही किसान तेजी के साथ मिल में गन्ना डालने में जुट जाएंगे। भाकियू जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना है कि गत वर्ष 250 रुपये गन्ने के दाम थे। इस बार 390 रुपये की मांग की जा रही है। मिलों का संचालन लेट करके किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार भी मिलों से मिलीभगत कर गन्ने के दाम जल्दी घोषित करने से बच रही है।

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