मनरेगा योजना ः नहीं मिल रहा महिलाओं को रोजगार

Bijnor Updated Tue, 13 Nov 2012 12:00 PM IST
धामपुर। मनरेगा योजना के तहत तहसील क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों में प्रधानों व ग्राम सचिवों की कारगुजारी जबरदस्त ढंग से खुलकर सामने आ रही है। मानकों के मुताबिक महिलाओं को रोेजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। जबकि केंद्र सरकार का 25 प्रतिशत लक्ष्य महिलाओं को रोजगार देने का है।
सरकार ने मनरेगा योजना में काम करने के लिए गरीब, अमीर, पीड़ित, बुजुर्ग सभी को समान अधिकार दिए हैं। हर जरूरत मंद यहां आकर काम पा सकता है, लेकिन जिले में योजना की हालत बद से बदतर हो चली है। विभागीय आंकड़ों में ग्राम प्रधानों और सचिवों की कारगुजारी खुलकर सामने आ रही है। ब्लाक अल्हैपुर के आंकड़े बता रहे हैं कि यहां केवल सवा चार प्रतिशत महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सका। जबकि अफजलगढ़, स्योहारा, नहटौर भी इसके इर्द गिर्द घुम रहा है।
जबकि शासनादेश है कि जो महिलाओं को 25 प्रतिशत से कम रोजगार उपलब्ध कराएगा उसके खिलाफ मनरेगा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में महिलाओं को रोजगार देने का आकंड़ा 9.25 प्रतिशत पर ही पहुंच सका है। विभाग ने शासनादेश अमली जामा पहनाते हुए सभी पंचायतों के ग्राम प्रधानों और सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई को नोटिस जारी कर दिए हैं। बीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है सभी को प्रधानों को शासनादेश को अनुपालन करना ही होगा।

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