प्रदेश सरकार ने अनुदान देने से किए हाथ खड़े

Bijnor Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। बिजली की किल्लत के कारण सौर ऊर्जा से नलकूप चलाने का सपना देख रहे किसानों को प्रदेश सरकार ने झटका दिया है। राज्य सरकार ने नलकूप पर अनुदान देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इस बार जिले भर में 250 किसानों ने नलकूप चलाने के लिए सौर ऊर्जा पैनल की खरीददारी को नेडा में आवेदन किया था।
बिजली की किल्लत लगातार बढ़ रही है। देहात क्षेत्रों में मुश्किल से चार घंटे भी बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे में नलकूप चलाने को सौर ऊर्जा सिस्टम विकल्प के रुप में दिखाई दिया। सूबे में सपा सरकार के बनते ही सौर ऊर्जा पैनल पर अनुदान देने की उम्मीद जगी थी। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में लखनऊ में नेडा के उच्चाधिकारियों ने बैठक भी की। इसमें नलकूप पैनल पर प्रदेश सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान और केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान देने पर सहमति बनी थी। कुल मिलाकर 70 प्रतिशत अनुदान नलकूप पैनल पर दिया जाना था। अनुदान के बारे में जानकारी मिलते ही किसानों ने तेजी के साथ सोलर पैनल की ओर रुझान किया। जिले में 250 किसानों ने अप्रैल से अब तक पैनल खरीददारी के लिए आवेदन किया था। किसान अनुदान मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सूबे की सरकार ने सोलर पैनल पर अनुदान देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे किसानों को झटका लगा है। अब किसानों को केवल केंद्र सरकार द्वारा ही 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
नेडा परियोजना अधिकारी आरके पांडे के अनुसार अभी केवल केंद्र सरकार द्वारा ही 30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 1.8 किलोवाट का नलकूप पैनल 2.5 लाख रुपये का है, इस पर तीस प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

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