महिला अफसर के शोषण का मामला हाई कोर्ट में

Bijnor Updated Sun, 30 Sep 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। सीडीओ द्वारा जिला उद्यान अधिकारी पूजा के शोषण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण खिलाफ आवाज उठाने वाली इलाहाबाद की भारती कश्यप एडवोकेट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि महिला अफसरों के शोषण की शिकायत पर समय से उचित कार्रवाई न होने पर महिला अफसरों को वरिष्ठ अधिकारियों के कोप का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होने पर चीफ स्टेंडिंग कौंसिल ने प्रशासन से जवाब मांगा है।
बिजनौर की जिला उद्यान अधिकारी पूजा ने डीएम सारिका मोहन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रमुख सचिव से शिकायत की थी कि सीडीओ अरविंद सिंह लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। अनैतिक कार्यों के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सीडीओ उनके प्रति द्वेषभाव रखे हैं। जानबूझकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया था कि सीडीओ उनके कार्यालय से संबंधित अभिलेख, पत्रावलियां जानबूझ कर या तो अधिक विलंब से करते हैं वरना उन्हें अपने कार्यालय में रखे रहते हैं। पूजा सक्सेना ने शासन को भेजी शिकायत में कहा था कि डीएम बिजनौर से उन्होंने पहले भी इस संबंध शिकायत की थी, लेकिन मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। सीडीओ के शासन में एक सचिव और जिले में आला अफसर से अच्छे संबंध होने के कारण कार्रवाई नहीं हुई।
इस मामले में शासन स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर अखबार में छपी खबर को आधार बनाते हुए एडवोकेट भारती कश्यप ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि इस प्रकरण में आरोपी सीडीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और डीएम बिजनौर ने भी शिकायत के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई कार्रवाई की गई। याचिका में कहा गया है कि मामले को गंभीरता से न लेने पर पुरुष अधिकारी अपनी पहुंच के चलते शिकायतों को दबा देते हैं। पूजा सक्सेना के मामले में भी ऐसा ही हुआ। याचिका में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देते हुए कार्रवाई कराने की प्रार्थना की गई है। याचिका में मुख्य सचिव, गृहसचिव, डीजीपी, डीएम और एसपी को पक्षकार बनाया गया है। चीफ स्टेंडिंग कौंसिल हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब मांगे जाने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। चीफ स्टेंडिंग कौंसिल ने मामले में सुनवाई के लिए 1 अक्तूबर तक प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा है।

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