बिना चालक सीएमओ आफिस में खड़ी एंबुलेंस

Bijnor Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। जननी सुरक्षा योजना के तहत ब्लाक स्तरीय पीएचसी के लिए आई एंबुलेंस बिना चालकों के सीएमओ आफिस की शोभा बढ़ा रही है। योजना के लिए शासन से एंबुलेंस तो मिल गई, लेकिन चालक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जेएसवाई में पीएचसी के लिए 14 सितंबर को बिजनौर जिले को सात एंबुलेंस मिलीं थीं। दो एंबुलेंस पूर्व में ही मिल चुकी है। इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा के तहत फोन कॉल पर संबंधित ब्लाक क्षेत्र की एंबुलेंस प्रसूता को घर से अस्पताल पहुंचाएगी। यह योजना शासन स्तर पर 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन एंबुलेंस चलाने के लिए शासन स्तर से चालकों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सभी एंबुलेंस आफिस की में खड़ी धूल फांक रही है।
चालकों के इंतजाम में जुटा विभाग
स्वास्थ्य विभाग एंबुलेंस के संचालन के लिए चालक उपलब्ध कराने वाली एजेंसी की तलाश कर रहा है। एजेंसी के चालक ही एंबुलेंस चलाएंगे। चालकों की सभी तरह की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। वर्तमान में एक ही चालक से काम चलाने की योजना है।
वार्ड ब्वाय भी चलाएंगे एंबुलेंस
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे वार्डब्वाय से आवेदन मांगे जा रहे है जो वाहन चलाने में सक्षम हैं और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके लिए चालकों को प्रमोट किया जाएगा। उनके पूर्ण ड्राइविंग परीक्षण के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। आवश्यक चालकों में से 10 प्रतिशत चालक वार्डव्बाय में से रखे जाएंगे।
सीएमओ डा. शशि कुमार अग्निहोत्री का कहना है कि चालकों की पूरे प्रदेश में कमी है। चालकों की कमी की वजह से एंबुलेंस आफिस में खड़ी है। एजेंसी के माध्यम से चालक उपलब्ध कराकर करीब एक सप्ताह में एंबुलेंस सेवा को शुरू करा दिया जाएगा।
पता नहीं एंबुलेंस का किराया
बिजनौर। जिले में इमरजेंसी सेवा के लिए एंबुलेंस तो आ गई और शासन ने 15 सितंबर से चलाने की हरी झंडी भी दिखा दी है, लेकिन अधिकारियों को ये नहीं मालूम कि एंबुलेंस का किराया कितना होगा? पूछने पर सीएमओ ने बताया कि एक एंबुलेंस का खर्च 500 रुपये होगा।

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