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बजट बिना कई योजनाएं लड़खड़ाईं

Bijnor

Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। सूबे की सरकार भले ही बेरोजगारी भत्ते व छात्रों को लैपटॉप वितरण के लिए अरबों रुपया खर्च कर रही हो, लेकिन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से लेकर अन्य कई पुरानी योजनाएं बजट के अभाव केवल कागजी साबित हो रही हैं। यही हाल केंद्र सरकार की योजनाओं का भी है। बजट नहीं मिलने के कारण लड़खड़ा गई हैं।
जिले में पुरानी योजनाओं में फूटी कौड़ी भी शासन से नहीं आई है। छात्रों का कैरियर संवारने के लिए शुरू की गई शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भी सफेद हाथी बन गई है। अभी पिछले साल के आवेदक छात्र-छात्राआें को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। गरीब छात्रों ने गत शिक्षा सत्र में लोन लेकर पढ़ाई तो कर ली, मगर बेरोजगारी और सरकार की बेरुखी के कारण ये कर्ज के बोझ की चिंता में डूबे हुए हैं। समाज कल्याण विभाग में 45 लाख तो वहीं अल्पसंख्यक विभाग में 65 लाख रुपये शुल्क प्रतिपूर्ति रुकी हुई है, जिसके लिए कई बार डिमांड भेजी, मगर अभी तक भी पैसा नहीं मिल पाया है। राज्य व केंद्र दोनों की सरकारों द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा नहीं दिया गया है।
विधवा पेंशन योजना पिछले एक वर्ष से नहीं आई है। जिले में ग्यारह सौ पात्र महिलाएं हर रोज प्रोबेशन कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। इनकी पेंशन का करीब 39 लाख रुपये का बजट लटका हुआ है। उद्यान विभाग में खाद व बीज अनुदान योजना पर कोई पैसा इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिला है। खरीफ की फसल में सब्जी कृषकों को कोई अनुदान नहीं मिल पाया। रबी की फसल में भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। जिला विकास विभाग द्वारा जिले में 60 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल के लिए टंकियां बनाने को प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसमें ग्रामीणों से भी 20 प्रतिशत अंशदान लिया गया, लेकिन अभी तक चार पांच जगहों को छोड़कर कहीं भी पिछले तीन सालों में कोई टंकी नहीं बन पाई। वजह केंद्र व राज्य सरकार से बजट नहीं मिलना। जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 200 गांवों में बिजली पहुंचाने की कवायद भी बजट के अभाव में ही दम तोड़ रही है। 300 करोड़ रुपये की लागत से फीडर विभक्तीकरण का सपना भी परवान नहीं चढ़ा। इस योजना में आबादी व नलकूप को अलग अलग फीडर से बिजली दी जानी थी। हथकरघा उद्योग के लिए इस बार कोई अनुदान योजना शुरू नहीं हुई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में तो दो वर्ष से कोई लक्ष्य नहीं आया है। जिला उद्योग केंद्र का कार्यालय उद्योग खोलने के इच्छुक लोगों के लिए सफेद हाथी बना है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो टीबी से लड़ने के शुरू किए गए टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में लगे 45 कर्मचारियों को डेढ़ साल से मानदेय ही नहीं मिला है। इन कर्मचारियों का करीब 40 लाख रुपया मानदेय शासन स्तर पर रुका पड़ा है।
क्या कहते हैं अधिकारी
एसई विद्युत पीके सिंह का कहना है कि विद्युत निगम की योजनाओं के लिए बजट मंजूर हो गया है। बजट मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। उधर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डा. अमृता सिंह ने बताया कि शुल्क प्रतिपूर्ति को बजट के लिए डिमांड की गई है। जिला प्रोवेशन अधिकारी एमएल साहू ने बताया कि विधवा पेंशन योजना में काफी समय से डिमांड की जा रही है, लेकिन अभी बजट नहीं आया है।
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