असम में मुस्लिमों की हिफाजत की जाए

Bijnor Updated Sat, 18 Aug 2012 12:00 PM IST
बिजनौर। असम हिंसा में पीड़ित मुस्लिमों की सुरक्षा व मारे गए लोगों के परिजनों को दस दस लाख रुपये मुआवजा दिलाने समेत कई मांगों को लेकर जमीअत उलेमा-ए-हिंद बिजनौर ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा।
शुक्रवार को जमीअत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं ने डीएम डा. सारिका मोहन को सौंपे ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से असम की हिंसा से पीड़ित मुस्लिमों की सुरक्षा, मृतकों के परिजनों को दस दस लाख रुपये मुआवजा व सरकारी नौकरी दिलाने, कैंपों में रहे मुस्लिमों को उनकी घर वापसी कराने, घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने, मुख्यमंत्री को बदलकर दूसरे नेता के हाथ में असम की बागडोर सौंपने, मुंबई में जुलूस के दौरान पुलिस द्वारा मुस्लिमों की गिरफ्तारी किए जाने की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने, बर्मा में मुस्लिमों पर हो रही ज्यादती के खिलाफ दबाव बनाने, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर को शीघ्र अकलियती दर्जा दिलाने आदि मांगें की गईं। इस दौरान पालिका चेयरमैन फरीद अहमद, मुफ्ती शमसुद्दीन, कारी अरशद, कारी शरीफ, मौलाना अनवारुलहक, कारी अब्दुल हन्नान, मुफ्ती वाजिद, कारी शरीफुद्दीन, कारी शहाबुद्दीन, कारी दिलशाद, शाबिर आदि शामिल रहे।

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