ज्ञानपुर। आरईएस (ग्रामीण अभियंत्रण) विभाग में दो जीएसटी नंबरों से हुए भुगतान को लेकर जांच शुरू हो गई। ऑडिटर केके श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यालय महानिरीक्षक प्रयागराज की टीम ने बुधवार को ऑडिट शुरू कर दिया।
आरईएस विभाग के जीएसटी नंबर में ठेकेदारों को होने वाले भुगतान के दो फीसद जीएसटी जमा करने का प्राविधान है। पुराने जीएसटी नंबर पर जीएसटी डिपाजिट जमा न होने के कारण अधीक्षण अभियंता हरेंद्र सिंह सितंबर 2022 में समीक्षा बैठक बुलाई उस दौरान विभाग के कर्मचारी दो खेमे में बंट गए। जिसके कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसी दौरान ग्रामीण अभियंत्रण नया जीएसटी नंबर एलाट करा लिया। पुराने जीएसटी नंबर पर बकाया चले आ रहे जीएसटी डिपाजिट और नया जीएसटी नंबर लेने का विवाद इतना बढ़ गया कि अधिशासी अभियंता एक माह के मेडिकल छुट्टी पर चले गए।
इन दिनों आरईएस विभाग का भी लेखा चार्ज लोक निर्माण विभाग के लेखाधिकारी रमेशचंद्र के पास है। जनवरी तीसरे सप्ताह तक एक करोड़ का भुगतान हुआ है। इससे ठेकेदारों की समस्या तो हल हो रही है, लेकिन पुराने जीएसटी नंबर पर बढ़ रहा जीएसटी डिपाजिट की जानकारी किसी के पास नहीं है। जीएसटी कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि नये जीएसटी नंबर पर एक करोड़ का दो फीसद टैक्स लगभग दो लाख रुपये जमा दिखा रहा है, लेकिन विभाग के पुराने जीएसटी नंबर पर का जीएसटी डिपाजिट नहीं दिख रहा है। जांच जारी है आडिट टीम ने जीएसटी डिपाजिट को खंगालने में जुटी है।
