सड़क नवीनीकरण में 35.41 लाख गोलमाल की साजिश

Basti Updated Mon, 25 Nov 2013 05:40 AM IST
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बस्ती। बिना टेंडर कराए लाखों रुपये के काम कराने के मामले में फंसे पीडब्लूडी खंड-एक के अधिकारियों ने जिस सड़क के नवीनीकरण के लिए 55.78 लाख रुपये का आगणन भेज दिया, उसकी वास्तविक लागत 20.78 लाख रुपये है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब कमिश्नर के निर्देश में टीएसी की टीम जांच करने मौके पर पहुंची। कथित गोलमाल के लिए तैयार अधिक आगणन की जांच के लिए कमिश्नर ने डीएम को आदेश दिया है। उधर, विभाग के अफसरों को गड़बड़ी पकड़े जाने की जानकारी हुई तो उसने 55.78 लाख के आगणन को 20.78 लाख रुपये कर दिया। अधिशासी अभियंता का कहना है कि मानवीय भूल के चलते ऐसा हो गया था।
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उल्लेखनीय है कि सांसद अरविंद चौधरी ने प्रशासन को पत्र लिखकर सीआरएफ (सेंट्रल रिलीफ फंड) से बनकटी ब्लाक में रामपुर-अरईल-जिगिना मार्ग पर 310 मीटर लंबाई में सड़क का निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया था। यह सड़क बरसात में क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क का नवीनीकरण और आगणन बनाने की जिम्मेदारी पीडब्लूडी खंड-एक इंजीनियरों को दी गई। विभाग 310 मीटर सड़क की मरम्मत के लिए 55.78 लाख रुपये का आगणन तैयार कर धन की मांग प्रशासन से की। डीएम ने आगणन को मंजूरी के लिए कमिश्नर को अग्रसारित कर दिया। यहां बता दें कि 50 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट की मंजूरी कमिश्नर स्तर से होती है। आगणन की जांच के लिए कमिश्नर सुशील कुमार ने टीएसी टीम को आदेश दिया। अधिशासी अभियंता वीके सिंह की अगुवाई में टीम जांच करने पहुंची। जांच में पता चला कि विभाग ने जो आगणन 55.78 लाख रुपये का तैयार किया है, वह 20.37 लाख रुपये का ही है। यानी 35.41 लाख रुपये का आगणन अधिक बनाया गया। अधिक आगणन किस मकसद से बनाया गया यह विभाग के अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पाए। बस इतना कहा कि यह मानवीय भूल है, जिसे सुधार लिया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे सरकारी धन के दुरुपयोग की साजिश बताया है।
प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले बनता है आगणन
किसी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पारित करने से पहले प्रशासन संबंधित कार्यदाई संस्थाओं से आगणन की मांग करता है। आगणन मौके पर जाकर ही तैयार किए जाने का प्रावधान है। प्रेषित आगणन पर ही धन की मंजूरी दी जाती है। रामपुर-अरईल-जिगिना मार्ग की मरम्मत के लिए पीडब्लूडी खंड-एक के अधिकारियों ने जो आगणन प्रस्तुत किया, उस पर अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता के हस्ताक्षर हैं। माना जा रहा है कि अधिक लागत का आगणन बनाने के पीछे विभाग की मंशा सही नहीं रही। इस बात की पुष्टि कमिश्नर भी करते हैं। उन्होेंने बताया कि इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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