एस्मा से नहीं डरे कर्मचारी, निकाला जुलूस

Basti Updated Thu, 21 Nov 2013 05:40 AM IST
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बस्ती। प्रदेश सरकार की ओर से हड़ताल को अवैध घोषित कर एस्मा लगाने की घोषणा के बाद भी राज्य कर्मचारी आंदोलन से पीछे नहीं हटे। जीआईसी में एकत्रित होने के बाद पदयात्रा व मोटर साइकिल जुलूस निकाल कर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कहा कि कर्मचारी अपनी उचित मांगों को पूरा कराए बगैर आंदोलन नहीं समाप्त करेंगे। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई से वे डरने वाले नहीं हैं। सरकार हठवादिता का रवैया छोड़कर उनकी मांगों को पूरा करे।
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राज्य कर्मचारी अधिकारी मंच के आह्वान पर नवें दिन भी विभिन्न विभागों में तालेबंदी रही। सरकार की ओर से एस्मा लगाए जाने के ऐलान से कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ गई। बुधवार को सुबह से कई वाहनों पर माइक लगाकर जीआईसी परिसर में एकत्रित होने की अपील की जाने लगी। दोपहर तक बड़ी तादात में विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेता और कर्मी जमा हो गए। अधिकार मंच के अध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने 15 सूत्रीय मांगों को उचित ठहराया और कहा कि सरकार की धमकियों से कर्मचारी डरने वाले नही हैं। वे एस्मा की परवाह किए बगैर जुलूस निकालकर विरोध जताकर रहेंगे। कर्मचारी नेताओं ने सिर पर लाल फीता बांधकर बैनर के साथ पदयात्रा शुरू कर दी। उनके पीछे बड़ी संख्या में कर्मचारी बाइक पर बैठकर ‘लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी...., हमारी मांगे पूरी करो’, आदि नारे लगाते गांधीनगर, कंपनी बाग होते कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां हुई सभा में अध्यक्ष मस्तराम वर्मा व सुनील पांडेय ने कहा कि सरकार हठवादिता का रवैया छोड़कर संगठन से वार्ता कर समाधान निकाले। ट्रेड यूनियन कौंसिल के महामंत्री केके श्रीवास्तव व उपाध्यक्ष केके तिवारी ने सरकार को चेताया कि दमन के बल पर कर्मचारियों के आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रेड यूनियन पूरी तरह से आंदोलन में कूद पड़ेगा। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अध्यक्ष डीएस कुशवाहा, मंत्री एपी सिंह, लेखपाल संघ के अध्यक्ष उमापति मिश्रा, मंत्री नरेंद्र देव उपाध्याय, कलेक्ट्रेट संघ के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि एस्मा वापस लेकर सरकार समस्या का निपटारा करे।
अधिकार मंच के सचिव तौलू प्रसाद, शिवशंकर कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह नरायन पांडेय, विकास भवन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि कर्मचारियाें ने सरकार की एस्मा की कार्यवाही का जवाब जुलूस व सभा कर दे दिया है। परिषद के संगठन मंत्री प्रमोद कुमार शुक्ल, लेखा संप्रेक्षक सुभाष चंद्र यादव, संरक्षक जमालुद्दीन कुरैशी, स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रीयल संगठन के मंत्री भागवत प्रसाद चौधरी ने कहा कि वेतन विसंगति, भत्तों की समानता, पुरानी पेंशन नीति की बहाली, दैनिक व वर्कचार्ज कर्मचारियाें के नियमितीकरण आदि मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्पीड़न की कार्यवाही का करारा जवाब दिया जाएगा।
अधिकार मंच के प्रांतीय उपाध्यक्ष महेश चंद्र सिंह, मंडलीय प्रतिनिधि रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अगर सरकार कर्मचारी नेताआें से बातचीत कर समाधान निकाल ली होती तो स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाआें को ठप करने की स्थिति नहीं आती। सभा में कोषागार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखिलेश पाठक, सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के प्रेम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, भानु सिंह, विश्वदेव दुबे, जयप्रकाश धर द्विवेदी, श्याम बिहारी, मनोज कुमार यादव, श्रीनाथ मिश्र, अखिलेश, आशीष, अमरनाथ गौतम, मुक्तिनाथ, दिनेश सिंह, अजय आर्य, प्रताप नरायन शुक्ल, नंदमोहन सिंह, हरिप्रसाद मिश्रा, संतकुमार नंदन, मालती पांडेय, कामिनी आर्य, उदयपाल, प्रभुनाथ चतुर्वेदी, हरिप्रसाद मिश्रा, मनोज पांडेय, उमेश कुमार वर्मा, हरिराम पाल, हरिनरायन, शंभूनाथ शुक्ल, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रामप्रकाश सिंह आदि शामिल रहे।

कर्मचारियों की मांग पूरी करे सरकार
बस्ती। राज्य कर्मचारियाें की हड़ताल के समर्थन में जिला ट्रेड यूनियन कौंसिल, सीआईटीयू की संयुक्त बैठक न्याय मार्ग स्थित कार्यालय पर हुई। इसमें कर्मचारियाें की मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की गई।
महामंत्री केके श्रीवास्तव व सीटू नेता केके त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की दमनात्मक नीति का संगठन विरोध करता है। संगठनों से वार्ता कर समाधान निकाला जाए। बैठक में बैंक, बीमा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा, बिजली, चीनी मजदूर, मेडिकल सेल्स, वन और लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों ने कर्मचारियाें की मांगों का समर्थन किया। बैठक में विक्रम श्रीवास्तव, ओमजी निगम, रतनबाला श्रीवास्तव, नरेंद्र देव मिश्र, ध्रुवचंद्र, उर्मिला, अन्नपूर्णा दूबे, रामकृष्ण यादव, मोहम्मद फुजैल, मुस्ताक हुसैन, असलम, सतीश सिंह, वीरेंद्र प्रताप मिश्र, दीपक श्रीवास्तव, अर्चना त्रिपाठी, शिवसागर पांडेय, राकेश उपाध्याय, राकेश गुप्ता, शिवाकांत पांडेय आदि उपस्थित रहे।
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