खेल मैदानों को लेकर बीडीओ संवेदनहीन

Basti Updated Wed, 23 Oct 2013 05:38 AM IST
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बस्ती। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पायका योजना के तहत खेल मैदानो के समतलीकरण के लिए मनरेगा से धन खर्च किए जाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश पर बीडीओ की मनमानी भारी पड़ रही है। हालत यह है कि प्रस्ताव मिलने के बाद भी कुछ बीडीओ इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
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भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत तैयार किए जाने वाले खेल मैदानों को मनरेगा से समतलीकरण कराए जाने का निर्देश दिया था। इस संबंध में प्रांतीय निदेशक युवा कल्याण ने प्रदेश के सभी डीएम और जिलास्तरीय पायका समिति को पत्र भेजकर मैदानों के समतलीकरण का कार्य मनरेगा से कराए जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी इस योजना पर अमल करने से बीडीओ कतरा रहे हैं। जिले में 160 पायका केंद्र संचालित हैं। इनमें अधिकांश के पास मैदान नहीं हैं। कुछ के पास मैदान हैं तो ऊबड़-खाबड़। ऐसे में इनके समतलीकरण के लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव जिला युवा कल्याण अधिकारी को भेजा गया है। जिला युुवा कल्याण अधिकारी इन प्रस्तावों को संबंधित बीडीओ को भेज रहे हैं।
कुदरहा के बीडीओ राजकुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने सिसई पंडित गांव में समतलीकरण को मंजूरी दी है। कुछ गांवों में पहले की काम कराया जा चुका है। वहीं सदर के बीडीओ अनिल सिंह का कहना है कि अभी उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मिलता है तो काम कराया जाएगा। सांऊघाट के बीडीओ जनार्दन सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मिलेगा तब तो वह स्वीकृत करेंगे। जबकि विक्रमजोत के बीडीओ उपेंद्र पाठक ने कहा कि माझाकिता अव्वल और बाघानाला ग्राम पंचायत में पायका सेंटर की जमीन का समतलीकरण कराए जाने को स्वीकृति मिली है। रामनगर के बीडीओ अशोक मौर्य ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। रुधौली के बीडीओ आरसी शर्मा ने कहा कि कुछ प्रस्ताव आए हैं, पर अभी ग्राम पंचायतों के नाम नहीं बता सकता। इस योजना को लेकर बीडीओ में अलग-अलग राय है। ऐसे में योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि उन्हें जैसे-जैसे प्रस्ताव मिल रहे हैं, उसे वे बीडीओ को भेज रहे हैं।
मुक्ति फाउंडेशन ने पीडी को सौंपा ज्ञापन
पायका सेंटरो के मैदानों के समतलीकरण के लिए मंगलवार को मुक्ति फाउंडेशन ने पीडी डीपी सिंह को को ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन के सचिव मनोज सिंह ने कहा कि प्रस्ताव मिलने के बाद भी बीडीओ उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की पायका जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ ग्रामीण प्रतिभाओं को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पीडी से सभी बीडीओ को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
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