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हंगामे के बीच एक अरब तीस करोड़ का लेबर बजट पास

Basti Updated Sun, 24 Feb 2013 05:30 AM IST
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बस्ती। शनिवार को जिला पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सोलर लाइट और इंडिया मार्क-टू हैंडपंप न मिलने को लेकर कई बार हल्ला हुआ। इस बीच वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तावित मनरेगा योजना के एक अरब तीस करोड़ बत्तीस लाख रुपये का लेबर बजट पास कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी सदन ने मुहर लगा दी। बैठक में पूर्व एएमए रामाश्रय प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस के नाम पर 22 लाख रुपये से अधिक खर्च करने का मामला भी उठा। सदस्यों ने जांच कराने और रामाश्रय प्रसाद के वेतन से रिकवरी कराने की मांग की। रूधौली के विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने जिले में गुणवत्तापरक विकास कार्यों पर जोर दिया।बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष लता देवी ने और संचालन एएमए उदयशंकर सिंह ने किया।
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जिला पंचायत सभागार में जैसे ही बैठक शुरू हुई हमेशा की तरह अधिकारियों की हाजिरी ली जाने लगी। इस दौरान डीएसओ, सीएमओ, बीएसए समेत 10 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। सीडीओ राम अरज मौर्य ने विभागीय प्रमुख सचिव को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। हालांकि वहखुद एक घंटे देर से बैठक में पहुंचे थे। पिछली कार्रवाई पर चर्चा करते हुए नए परिषदीय विद्यालयों के निर्माण की स्थिति के बारे सदन को बताया गया कि 196 विद्यालयों के सापेक्ष 166 को स्वीकृति मिली थी। 30 को स्वीकृति मिलनी बाकी है। सदस्यों ने बीईओ पर आरोप लगाया कि उन्होंने मनमाने तरीके से विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी है। बहादुरपुर ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि राना दिनेश प्रताप सिंह ने गन्ने की घटतौली के मामलों में कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कृष्ण चंद्र सिंह ने गनेश पुर कस्बे में हमेशा रहने वाले कीचड़ और फुटहिया के पास कलवारी रोड को दुरुस्त करने का मुद्दा उठाया। रवि सोनकर ने मूड़घाट के सुंदरीकरण और बैठने के लिए हाल बनवाने, कपिलदेव सिंह ने मनरेगा का कम बजट मिलने को लेकर सवाल किए। गौर के प्रमुख महेश सिंह, सदर के प्रमुख गुलाब सोनकर विद्यालयों के निर्माण में धांधली किए जाने की बात कही। सदस्य रवि सोनकर, समीर चौधरी, ब्रह्मदेव यादव, रामकृपाल यादव आदि ने कहा कि आश्वासन के बाद भी किसी सदस्य को अब तक इंडिया मार्क-टू हैंडपंप और सोलर लाइट नहीं दिए गए। जबकि जिला पंचायत के साथ ही जिला योजना की बैठक में भी इस पर मंजूरी दी गई थी। सदस्यों का आरोप था कि सीडीओ झूठा आश्वासन देकर सदन को गुमराह करते हैं। सदस्य इस कदर उत्तेजित थे कि सीडीओ से अपनी बात का खंडन जारी करने तक को कह दिया। जिला पंचायत सदस्य कुमारी देवी ने कहा कि उन्होंने 32 हैंडपंप का प्रस्ताव दिया था, एक भी नहीं लगा। जिला पंचायत सदस्य दिग्विजय सिंह राना ने कहा कि पिछले दो सालों से सरकारी राशन की दुकानों पर रेट बोर्ड नहीं लगे हैं। एमएलसी देवेंद्र सिंह के प्रतिनिधि हरीश सिंह ने कस्तूरबा गांघी आवासीय विद्यालय में रजाई-गद्दे की खरीद में अनियमितता और सरकारी वाहन होने के बाद भी बीएसए के प्राइवेट वाहन से चलने का मामला उठाया। इसके अलावा सड़कों के किनारे सूखे पेड़ों की नीलामी, सदस्यों के बैठने की व्यवस्था आदि पर भी चर्चा की गई।
इस मौके पर एमएलसी मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि जगदीश शुक्ल, प्रमुख रघुनाथ सिंह, सहित सभी जिला पंचायत सदस्य और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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