सैकड़ों तालाब-पोखरों पर अब भी कब्जा

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Basti Published by: Updated Wed, 30 Jan 2013 05:30 AM IST

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बस्ती। दबंगों ने सार्वजनिक तालाब और पोखराें पर कब्जा कर लिया है। शासन उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देकर पोखरों से कब्जा हटाने का दबाव बना रहा है। डीएम ने भी राजस्व और पुलिस अफसरों को हर हाल में तालाब-पोखरों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। अब अतिक्रमण हटाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। स्थिति यह है कि सार्वजनिक उपयोग के 380 तालाबों की 23 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पक्के मकान, स्कूल, मंदिर और मस्जिद का निर्माण कर लिये गए हैं।
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राजस्व कर्मचारियों को मिलाकर कुछ लोगों ने तो सरकारी तालाब ओर पोखरों की भूमि अपने नाम दर्ज करा लिया है। इतना ही नहीं, उस पर भवन और स्कूल बन गए हैं। शुरू में गांव वालों की शिकायतों पर तहसील प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा है कि जिले के 163 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 1335 पोखरों और तालाबों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन का दावा है कि 955 पोखरों और तालाबों की 139 हेक्टेयर भूमि को खाली करा लिया गया है। हालांकि इनमें कई तालाब ऐसे हैं, जिन्हें कागजों में ही कब्जामुक्त किया गया है। इन पर अब भी लोगों का कब्जा है। इनमें कई लोगों ने तो तहसील वालों की मेहरबानी से स्थगन आदेश तक ले रखा है। वर्षों बाद भी स्थगन आदेश को निरस्त कराने तक की कार्रवाई नहीं की गई। एडीएम राम एकबाल सिंह का कहना है कि तालाब और पोखरों का वास्तविक स्वरूप बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए डीएम ने समस्त एसडीएम और पुलिस अफसरों को निर्देश जारी कर चुकी हैं। डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है।


तालाब/पोखरों पर बस गई आबादी
सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि अब भी 23 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक 380 तालाब और पोखरों पर लोगों का कब्जा बरकरार है। इसमें बस्ती तहसील में 4.39 हे. क्षेत्रफल पर 72 तालाब और पोखरों पर कब्जा किया हुआ है। इसी तरह हर्रैया में 6.55 हेक्टेयर पर 101, भानपुर तहसील में 7.34 हेक्टेयर पर 115 और रुधौली तहसील क्षेत्र में 5.218 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 92 तालाब और पोखरों पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, तालाब और पोखरों पर पक्का मकान, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, आबादी, नहर और शौचालय का निर्माण हो चुका है।

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