एफसीआई का मानक बदला, शुरू होगी धान खरीद

Basti Updated Fri, 21 Dec 2012 05:30 AM IST
बस्ती। राइस मिलरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। चावल डैमेज मात्रा एक फीसदी बढ़ा दी गई है। नई व्यवस्था के तहत एफसीआई अब चार फीसदी से अधिक डैमेज पर ही चावल रिजेक्ट कर सकेगी। पहले तीन फीसदी डैमेज पर रिजेक्ट किया जा रहा था। इस निर्णय से पटरी से उतर चुकी धान खरीद फिर शुरू हो जाएगी। आरएमओ राममूर्ति वर्मा ने बताया कि अगर चावल में चार फीसदी डैमेज मिलता है तो एफसीआई उसमें एक फीसदी (वैल्यू कट) यानी मूल्य की कटौती करेगी। कहा कि यह मानक वर्ष 2012-13 की खरीद योजना के लिए तय हुआ है।
बता दें कि एफसीआई ने सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) के भंडारण के लिए तीन फीसदी डैमेज का मानक निर्धारित किया था। इस आधार पर एफसीआई मिलरों का चावल अखाद्य बताकर रिजेक्ट करना शुरू कर दी। इससे नाराज मिल
रों ने धान कूटने से मना कर दिया। परिणाम हुआ कि धान खरीद प्रभावित होने लगी। इस मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब एफसीआई के मानक को लेकर प्रदेश के विपणन निरीक्षकों ने धान खरीद ही बंद कर दी और विरोध में हड़ताल पर चले गए। भारत सरकार को रिजेक्ट चावल का नमूना लेने को उच्च स्तरीय टीम भेजनी पड़ी। टीम ने बस्ती सहित अन्य जनपदों में एफसीआई के डिपो से कुल चावल के 42 नमूने लिए। प्रयोगशाला में डैमेज का प्रतिशत साढ़े तीन से पांच फीसदी तक निकला। इसी रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने चावल लेने में नया मानक निर्धारित किया।

मात्र 54 एमटी ही चावल मानक पर खरा उतरा
वर्ष 2012-13 की धान खरीद योजना में मंडल में 182500 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया। 50 दिनों में कुल खरीद 21567 एमटी हुई। इसमें मिलों को 8295 एमटी धान दिया गया। मगर कड़े मानक के चलते मात्र 54 एमटी चावल का ही भंडारण हो सका। मंडल की नेफेड ही एक मात्र खरीद एजेंसी है, जो एफसीआई के मानक पर खरा उतर सकी। मिलों को अब भी 5503 एमटी चावल एफसीआई को देना है।

पांच फीसदी तक होना चाहिए
राइस मिलर एसोशिएशन के मंडल अध्यक्ष जेपी सिंह कहते हैं कि डैमेज का प्रतिशत तीन से चार फीसदी बढ़ जाने से सीएमआर देने में मिलरों को आसानी होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि डैमेज का मानक कम से कम पांच फीसदी होना चाहिए था। साथ ही यह मानक वर्ष 2011-12 के बकाए सीएमआर भी लागू होना चाहिए।

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