टेंडर में धांधली की नहीं हो पाई जांच

Basti Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
बस्ती। जिला पंचायत में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के कार्यों के टेंडर में अनियमितता की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। सीडीओ की ओर से कई बार अभिलेख मांगे गए मगर जिला पंचायत ने अब तक कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया है। इससे जांच कार्य में विलंब हो रहा है।
पिछले साल 22 दिसंबर को बीआरजीएफ के तहत 11 करोड़ 45 लाख 41 हजार रुपए जिला पंचायत को आवंटित की गई थी। इस धनराशि में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, टाउन एरिया और पैक्सफेड (उ.प्र.बीज विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड) का हिस्सा था। इसमें से जिला पंचायत को दो करोड़ 47 लाख मिले थे। 25 जुलाई 2012 को इस धनराशि से विकास कार्य के लिए टेंडर कराने का निणर्य लिया गया। 14 अगस्त को टेंडर फार्म बिका और 16 अगस्त को टेंडर डाले गए। इसी दिन टेंडर खोले भी गए थे। जिला पंचायत की मानें तो उन्हें टेंडर खुलने के बाद शासन की सूचना मिली, जिसमें कहा गया कि बीआरजीएफ के कार्य और भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं जिला पंचायत सदस्य चंद्रिका यादव ने शासन को पत्र भेजकर टेंडर पर सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप था कि एएमए और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मिलकर गिने-चुने आधा दर्जन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाफिक ढंग से टेंडर प्रक्रिया संचालित की। इस मामले को शासन ने गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए डीएम को निर्देशित किया। शासन ने 28 अक्टूबर को भेजे पत्र में जांच कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इस मामले में सीडीओ राम अरज मौर्य ने एएमए जिला पंचायत को 20 अक्टूबर तक संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। मगर उन्होंने निर्धारित अवधि तक अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए। एक बार फिर सीडीओ ने उन्हें अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

सात सितंबर को ही भेजी थी पत्रावली: एएमए
एएमए रामाश्रय प्रसाद की मानें तो तो बीआरजीएफ के टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। हर कार्य पारदर्शी ढंग से किया गया है। सात सितंबर को ही टेंडर से जुड़े सभी अभिलेख सीडीओ को भेजे गए थे।

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