बस्ती में बनेगा जिला फोरम का भवन

Basti Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
बस्ती। अब जिला उपभोक्ता फोरम का अपना भवन होगा, बशर्ते प्रशासन नि:शुल्क जमीन उपलब्ध करा दे। केंद्र सरकार ने बस्ती सहित प्रदेश के अन्य छह जनपदों में भवन निर्माण की अनुमति दी है। भवन निर्माण पर होने वाला खर्च भारत सरकार वहन करेगी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने डीएम से चार हजार वर्ग मीटर निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने सिफारिश की है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के समस्त जिलों में जिला फोरम का अपना भवन हो। अधिकतर स्थानों पर जिला फोरम कार्यालय का संचालन किराए के भवन या अन्य दूसरे भवनों में हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसी क्रम में बस्ती, कानपुर नगर, महोबा, आगरा, उन्नाव, कासगंज, मुरादाबाद और औरैया जनपदों में जिला फोरम के भवन निर्माण की मंजूरी दी है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय सहायता इस शर्त पर दी जा रही है कि राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए कम से कम चार हजार वर्ग मीटर जमीन निशुल्क उपलब्ध कराएगी। प्रशासन स्तर पर जमीन की तलाश शुरू भी कर दी गई है।

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