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चीनी मिलों को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ मूल्य निर्धारण

Basti

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
बस्ती। सरकार की ओर से गन्ना मूल्य घोषित होते ही किसानों के तेवर कड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि घोषित गन्ना मूल्य लागत से भी कम है। ऐसा लगता है कि गन्ना मूल्य का निर्धारण किसान हित के बजाए चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार ने गन्ना मूल्य में महज 40 रुपए की बढ़ोत्तरी कर किसानों को धोखा दिया है। गन्ना मूल्य में कम से कम सौ रुपए की बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए थी।
गन्ना किसान व भाकियू के मंडल उपाध्यक्ष दीवान चंद्र पटेल ने कहा कि सरकार से गन्ना मूल्य को लेकर काफी उम्मीदें थीं। मगर शुक्रवार को घोषित गन्ना मूल्य को देखकर बड़ी निराश हुई। किसान हितों की बात करने वाली सरकार ने लागत के सापेक्ष कम गन्ना मूल्य घोषित कर किसानों के अन्याय किया है। एक कुंतल गन्ना तैयार करने में किसानों को तीन सौ रुपए से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में नया गन्ना मूल्य का निर्धारण महज 275 से 290 तक करना किसानों के साथ मजाक है।
गनेशपुर निवासी गन्ना किसान धर्मेंद्र चौबे ने कहा कि गन्ना किसानों को गन्ने की फसल तैयार करने में इस बारी काफी मुश्किलें आईं। खाद, पानी के संकट से गुजरकर तैयार की गई गन्ने की फसल की लागत सवा तीन सौ रुपए प्रति कुंतल के आसपास पहुंच गई। ऐसे में सरकार से उम्मीद थी कि कम से कम साढ़े तीन सौ रुपए प्रति कुंतल गन्ना मूल्य सरकार घोषित करेगी। मगर सरकार गन्ना किसानों की पीड़ा को दरकिनार कर मिल मालिकों के कहने के हिसाब से गन्ना मूल्य का निर्धारण किया, जो लागत से काफी कम है।
शेखपुरा निवासी रामजियाऊ सरकार की ओर से घोषित गन्ना मूल्य को लेकर खफा हैं। सवाल करने पर कहते हैं कि किसानों के नाम पर बनी सरकार को किसानों के हितों का ख्याल ही नहीं है। सभी जानते हैं कि गन्ने की फसल तैयार करने में इस बार लागत बढ़ी है। ऐसे में सरकार से उम्मीद थी कि गन्ना मूल्य में पर्याप्त बढ़ोत्तरी कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। किंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। गन्ना मूल्य में और वृद्धि करनी चाहिए।
पटखौली राजा निवासी गन्ना किसान मिठाई लाल कहते हैं कि इस बार गन्ने की आठ बार सिंचाई करनी पड़ी है। खाद के दाम, डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार से उम्मीद थी कि वह गन्ने का मूल्य कम से कम सौ रुपए प्रति कुंटल तो बढ़ाएगी ही। मगर केवल 40 रुपए की वृद्धि ने गन्ना किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अन्याय किया है।
भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष दीवान चंद्र चौधरी ने कहा कि भाकियू ने 400 रुपए प्रति कुंटल गन्ना मूल्य की मांग की थी। मगर प्रदेश सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में गन्ना मूल्य का निर्धारण कम किया। किसान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुंडेरवा में 11 दिसंबर को आयोजित शहीद किसान मेले में देश भर आए किसान नेताओं के साथ बैठकर संघर्ष की रणनीति तैयार की जाएगी। आपसी सहमति के बाद गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने के साथ ही किसान समस्याओं, धान खरीद, खाद बीज के संकट पर चरणबद्ध संघर्ष का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल 476 रुपए प्रति बोरी बिकने वाली डीएपी 1220 रुपए में बिक रही है। इसके बावजूद महंगाई और लागत के अनुपात में गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। कहा कि सपा सरकार गन्ना किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने ढ़ुलाई के दर को तीन रुपए बढ़ा दिया। सरकार ने किसानों के साथ छल किया है।
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