समग्र गांव की सूची में सत्ता पक्ष का दबदबा

Basti Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
बस्ती। डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत गांवों के चयन में सत्ता पक्ष के विधायकों का हस्तक्षेप रहा। कैबिनेट मंत्री राजकिशोर के विधान सभा क्षेत्र के सर्वाधिक गांव सूची में शामिल किए गए हैं। दूसरे नंबर पर विभागीय राज्य मंत्री रामकरन आर्य के विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं। वहीं रुधौली विधान सभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक संजय जायसवाल की प्रस्तावित सूची को नजरंदाज कर दिया गया है।
आधारभूत सुविधाओं से वंचित जिले के राजस्व गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने डा.राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना शुरू की है। मई में इस योजना का खाका तैयार किया गया, मगर समग्र गांवों की सूची फाइनल करने में काफी समय लग गए। जिले में 25 राजस्व गांवों को समग्र ग्राम के रूप में चयनित किया जाना था। सूची बनाने की जिम्मेदारी जिले के प्रभारी मंत्री महबूब अली को सौंपी गई थी। सूची में जिले के हर विधायक अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक गांवों को समग्र गांव के रूप में चयनित कराना चाहते थे। ऐसे में हर किसी ने प्रभारी मंत्री को गांवों की लंबी सूची सौंपी थी। जब फाइनल सूची जारी की गई तो गांवों के चयन में सत्ता पक्ष का असर साफ दिख रहा है। सूची में कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के 15 गांव, विभागीय राज्य मंत्री रामकरन आर्य के आधा दर्जन से अधिक गांव और सदर विधायक के क्षेत्र के महज एक गांव को सूची में शामिल किया गया है। कप्तानगंज के विधायक और पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी और रुधौली के विधायक संजय प्रताप जायसवाल के क्षेत्र से कोई भी गांव चयनित नहीं किया गया है।

चयनित समग्र ग्रामों की सूची
डा.राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित गांवों में हर्रैया ब्लाक के करमडाड़े, नदाएं, चोरखरी, खरथुआ, खम्हरिया गंगाराम, तिगनोता, विक्रमजोत ब्लाक के माझा किताअव्वल, शेरवाडीह, परशुरामपुर ब्लाक के बैरागपुर, किशुनपुर, बरहपुर पांडेय, नागपुर टिकैत, जगन्नाथपुर, कप्तानगंज ब्लाक के परिवारपुर, मरवटिया तिवारी, बस्ती सदर ब्लाक के चिलवनिया, बनकटी के धौरूखोर, भुवनी, कूड़ी, बकैनिया दीप, बहादुरपुर ब्लाक के बेइली, गोविंदापुर, डारीडीहा, कुदरहा के मेहनौना राजस्व गांव शामिल हैं।

सीएम के निर्देश के बाद फाइनल हुई सूची
मई में शुरू हुई प्रक्रिया के बाद भी महज सूची फाइनल करने में हो रहे विलंब को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को जल्द समग्र ग्राम की सूची जारी करने का निर्देश दिया था। शासन ने इसके लिए 26 अक्टूबर को समय सीमा तक निर्धारित कर दी थी।

22 विभागों के 36 विकास कार्य
डा.राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित समग्र गांवों में 22 विभागों के 36 विकास कार्य कराए जाएंगे। इसमें संपर्क मार्ग का निर्माण, विद्युतीकरण, नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल के इंतजाम, तालाबों का जीर्णोद्धार, परिषदीय विद्यालयों की स्थापना, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, निशुल्क बोरिंग, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण, आवास, पेंशन आदि शामिल हैं। इन कार्यों के मानक तय कर दिए गए हैं।

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