प्रशासनिक मद से ही दें मानदेय

Basti Updated Mon, 29 Oct 2012 12:00 PM IST
बस्ती। मनरेगा योजना के तहत प्रशासनिक मद से ही कार्मिकों के मानदेय भुगतान का प्रावधान है लेकिन, इस की धनराशि अन्य मदों में खर्च की जा रही है। कई जनपदों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीडीओ को पत्र जारी किया है।
मनरेगा के तहत मिलने वाले प्रशासनिक मद से रोजगार सेवकों सहित मनरेगा कार्यों से जुड़े कई अन्य कर्मचारियों को मानदेय दिया जाता है। जिलों में मनरेगा योजना के प्रशासनिक मद से कर्मियों के मानदेय के बजाए अन्य कार्य संपादित करने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में रोजगार सेवकों के मानदेय में विलंब हो रहा है। कई स्थानों पर रोजगार सेवकों को महीनों से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। रोजगार सेवकों के मानदेय भुगतान में विलंब मनरेगा प्रावधानों के विपरीत माना गया है।
ग्राम्य विकास आयुक्त अनिल गर्ग ने सीडीओ को भेजे पत्र में कहा कि मनरेगा के प्रशासनिक मद की धनराशि को अन्य मदों में कतई न खर्च किया जाए। रोजगार सेवकों के लंबित मानदेय का भुगतान सप्ताह भीतर कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि इसके बाद भी किसी कार्मिक का मानदेय भुगतान लंबित रहता है और प्रशासनिक मद की धनराशि अन्य मद में खर्च की जाती है तो सीडीओ की जवाबदेही तय होगी। रोजगार सेवक संघ ने प्रमुख सचिव के इस निर्देश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे मनमानी पर रोक लगेगी और रोजगार सेवकों को समय से मानदेय मिल सकेगा।

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