धान खरीद से बिचौलियों को दूर रखने की रणनीति

Basti Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
बस्ती। सरकार ने धान खरीद योजना में बिचौलियों को दूर रखने के लिए इस बार अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। आरएफसी से लेकर खरीद एजेंसियों के जिला स्तरीय अफसरों को चार से पांच केंद्रों की जांच करनी होगी। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने भी शासन से बिचौलियों को समाप्त करने की मांग की है।
धान खरीद योजना में शासन को सबसे अधिक होमवर्क बिचौलियों को दूर रखने में करना पड़ा है। किसानों की मानें तो सरकार दावा तो हर साल करती है, मगर हर बार बिचौलिये कामयाब हो जाते हैं। वर्ष 2012-13 की क्रय नीति में एक बार फिर बिचौलियों को दूर रखने की बात कही जा रही है। आरएफसी एके सिंह कहते हैं कि इस बार की नीति में शासन ने बिचौलियों की दखलंदाजी रोकने की जिम्मेदारी अफसराें पर डाली है। बताया कि संभागीय खाद्य नियंत्रक और संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी को एक दिन में चार-चार और जिला खाद्य विपणन अधिकारी और क्रय एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारियों को पांच-पांच केंद्रों की जांच करनी है। इसके अलावा कमिश्नर और डीएम सहित जिला धान खरीद अधिकारी भी अधिक से अधिक केंद्रों का निरीक्षण नियमित करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में बिचौलियों से धान खरीद नहीं करनी है। पकड़े जाने पर निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बनेंगे केंद्र प्रभारी
बस्ती। धान खरीद योजना का लाभ किसानों को मिले इसके लिए शासन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और चौकीदारों को केंद्र प्रभारी बनाने से मना किया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि एक कर्मचारी को एक ही केंद्र का ही प्रभारी बनाया जाए। किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों की स्थापना मुख्य सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर ही करने को कहा है। सहकारी समितियों के केंद्रों की कार्य क्षमता और उनकी स्थित को ही डीएम से केंद्र बनाने का अनुमोदन देने को कहा गया है।
सुख-सुविधा के नाम पर केंद्रों को मिलेगा धन
बस्ती। सरकार ने इस बार केंद्र प्रभारियों को 7500 रुपये से लेकर 22500 रुपये तक व्यय करने की इजाजत दी है। केंद्र प्रभारी यह धन किसानों की सुख-सुविधा पर खर्च करेंगे। खरीद समाप्त होने के बाद मंडी समिति की ओर से अनुमन्य धन दिया जाएगा।

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