प्रमाणपत्र देने में मनमानी

Basti Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
बस्ती। कंप्यूटराइज्ड आय, जाति, निवास तथा वारिस प्रमाणपत्र देने और फीडिंग का कार्य करने वाली प्राइवेट एजेंसियों मनमानी कर रही हैं। खुलेआम फीडिंग के नाम पर रिश्वत लेने का मामला अभी शांत हुआ नहीं था कि दूसरा प्रकरण सामने आ गया। एजेंसियों ने पिछले तीन साल से तहसीलों को अभिलेख ही नहीं उपलब्ध कराया। तहसीलों में सरकारी अभिलेखों के जमा न करने के पीछे प्रशासन ने गड़बड़ी, फ्राड की आशंका जताई है।
बता दे कि एकल खिड़की से आय, जाति, निवास और वारिस प्रमाणपत्रों के जरिये आवेदन लेने और प्रमाणपत्र निर्गत करने के साथ ही उसकी फीडिंग करने का कार्य वर्ष 2008 से जिले की चारों तहसीलों में चल रहा है। आम लोगों की मानें तो एकल खिड़की ठेकेदारों के लिए अवैध कमाई का जरिया बन गया। भानपुर के रामउजागिर कहते हैं कि इसकी शिकायत न जाने कितनी बार की जा चुकी है। मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ।

एजेंसी को दी गई नोटिस: तहसीलदार
बस्ती। एजेंसियों की मनमानी का खुलासा भानपुर के तहसीलदार ने किया। तहसीलदार सुभाष मणि त्रिपाठी ने बताया कि ठेकेदार अजय कुमार श्रीवास्तव ने पिछले कई सालों से निर्गत प्रमाणपत्रों की प्रति और आवेदन पत्रों पर लिखे जांच आख्या की पत्रावलियां कार्यालय को अभी तक जमा नहीं किया। साथ ही वह रजिस्टर भी नहीं जमा किया, जिस पर निर्गत प्रमाणपत्रों का विवरण रहता है। अभिलेख उपलब्ध न होने से प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। बताया कि चूंकि रजिस्टर और अभिलेख सरकारी संपत्ति है और उसका कार्यालय में न रहना गंभीर प्रकरण है। उन्होंने अभिलेखों के साथ फ्राड तक होने की आशंका जताई है। ठेकेदार को अभिलेख जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।

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