सदन में उठाएंगे आरक्षण का मामला: रामकरन आर्य

Basti Updated Mon, 16 Jul 2012 12:00 PM IST
बस्ती। आरक्षण के सवाल पर रविवार को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने राज्य मंत्री रामकरन आर्य को ज्ञापन सौंपा। कहा कि आरक्षण पर सोची-समझी रणनीति के तहत हमला किया जा रहा है।
पांच सूत्रीय ज्ञापन के जरिए मंत्री को वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया गया। कहा गया है कि आरक्षण की सुविधा खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। 2008 में निजी शिक्षण संस्थानों में बीएड में प्रवेश के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया। सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के पदों में रोस्टर प्रणाली को परिवर्तित कर पांच से कम पदों पर आरक्षण समाप्त कर दिया गया। चार जनवरी 2011 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने और 27 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने परिणामिक ज्येष्ठता के साथ प्रोन्नतियों में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए समाप्त कर दिया। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं, जिनमें आरक्षण की व्यवस्था या तो समाप्त कर दी गई है या फिर की जाने वाली है। मंत्री ने सबकी बातें सुन कर उन्हें आश्वस्त किया कि वह आरक्षण के सवाल पर समन्वय समिति बनाकर विचार-विमर्श करेंगे। पीएम और सीएम को इस समस्या से अवगत कराएंगे। सदन में भी मामले को उठाएंगे।
इस मौके पर इं. संतोष कुमार, ज्ञानदास कन्नौजिया, जानकी प्रसाद राव, भरतलाल, आरके आनंद, शशिकांत गौतम, अमरनाथ गौतम, जगन्नाथ मौर्य, विश्राम राव, अनिल बाल्मीकि आदि मौजूद रहे।

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