एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

Basti Updated Sat, 14 Jul 2012 12:00 PM IST
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बस्ती। नेशनल इंटरनेशल मेडिकल ऐसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल से मिला। उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन में बीएएमसए, बीयूएमएस स्नातक चिकित्सकों की ओर से इंडियन मेडिसिन के साथ-साथ विधिक रूप से माडर्न मेडिसिन के प्रेक्टिस के लिए इंडियन मेडिसिन ऐक्ट-1939 की धारा-39 में संसोधन की मांग की गई है। मांग में बीएएमएस/बीयूएमएस चिकित्सकों की योग्यता को देखते हुए यूपी सहित विभिन्न प्रदेश सरकारों ने जनता को सर्वसुलभ व सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए आजादी के समय से ही चिकित्सकों को भी माडर्न मेडिसिन का भी विविध अधिकार जीओ के माध्यम से दिया गया है। साथ ही यह भी कहा है कि एनआरएचएम के माध्यम से आयुर्वेद यूनानी के स्नातक पूरे देश में सफलता पूर्वक सेवाएं दे रहे हैं। परंतु 1964 में एमसीआई एक्ट 1956 में संसोधन कर चिकित्सकों के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कहा गया है कि हमारे एक्ट में संशोधन न होने के कारण माडन मेडिसिन में चिकित्सा कराने के अधिकार से वंचित हैं। इसके कारण आज वे लोग इंटीग्रेटेड चिकित्सक भी झोला छाप की श्रेणी में समझे जाते हैं। सरकार से शासनादेश जारी करने की मांग की है, जिससे आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को आयुर्वेद एवं यूनानी के साथ-साथ आधुनिक औषधियों एवं तकनीक के प्रयोग का विधिक अधिकार प्राप्त हो सके। ज्ञापन देते समय डाक्टर आईएस त्रिपाठी, डा. आर पाण्डेय, डा. मो. शुजा, डा. आर.एन त्रिपाठी, डा. आरके सिंह, डा. जुनैद अहमद, डा. अब्दुलवहाब, डा. आलम हुसैन, सहित तकरीबन 150 डाक्टर उपस्थित थे।
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