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डिफाल्टर सहकारी बैंकों के अधिकार में कटौती

Basti Updated Thu, 07 Jun 2012 12:00 PM IST
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बस्ती। रिजर्व बैंक ने उन सहकारिता क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय अधिकारों में कटौती की है, जिनका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। इस कार्रवाई के दायरे में बस्ती की 20 शाखाएं आ रही हैं। वहीं डीआर का कहना है कि बैंकों की वित्तीय स्थित सुधारने के लिए केंद्र सरकार भारी भरकम धनराशि देने वाली है।
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रिजर्व बैंक के इस फैसले से सबसे अधिक प्रभाव उन किसानों पर पड़ेगा, जो समितियों से खाद और बीज उधार लेते थे। इस आदेश से जिला सहकारी बैंक अब गुड फार पेमेंट का चेक नहीं काट सकेंगे। रिजर्व बैंक के इस फैसले से कई किसानों ने नाराजगी जताई है। कप्तानगंज के किसान राम फेर का कहना है कि खेती में जो थोड़ी बहुत सहायता मिलती थी, वह भी रिजर्व के आदेश से बंद हो गई। हर्रैया के किसान शमशुद्दीन कहते हैं कि इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव छोटे किसानों पर पड़ेगा। बहादुरपुर के किसान दिवाकर मिश्र करते हैं कि इसके लिए पूरी तरह बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है, साथ ही उन्हाेंने सरकार की नीतियों को भी कोसा। वहीं प्रभारी डीआर आरके शुक्ल कहते हैं कि बैकों की वित्तीय स्थित सुधारने के लिए केंद्र शीघ्र की जिले को 60 करोड़ की धनराशि देने जा रही है। सूबे के सीएम ने भी आश्वासन दिया है कि किसी भी बैंक को बंद नहीं होने दिया जाएगा।
आठ को हड़ताल पर रहेंगे ग्रामीण बैंक कर्मी
बस्ती। आल इंडिया रिजनल रूलर बैंक इंपलाइज एसोसिएशन के आवाहन पर 8 जून को ग्रामीण बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी। हड़ताल में ग्रामीण बैंक के 77 हजार अधिकारी और कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगें पूरी कराने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। हड़ताल अवधि में ग्रामीण बैंक के सभी कामकाज ठप रहेंगे।
यह जानकारी अरबिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता और स्टेट फेडरेशन के प्रांतीय महासचिव का.केके श्रीवास्तव ने दी। बताया कि प्रायोजक बैंक की तरह पेंशन समानता, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन, अंशकालिक स्वीपर के नियमितीकरण और इंपलाइज प्रतिनिधि के संचालक मंडल में भागीदारी सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। अरबिया प्रवक्ता ने बताया कि उच्च स्तरीय आश्वासन के बावजूद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर आल इंडिया रिजनल रूलर बैंक इंपलाइज एसोसिएशन ने 8 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। बताया कि ग्रामीण बैंक कर्मी प्रमुख कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्तमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
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