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कमिश्नर के आदेश पर भी परसाखेड़ा से नहीं हटीं अवैध दुकानें, जांच का आदेश

Bareily Bureauबरेली ब्यूरो Updated Thu, 05 Dec 2019 01:33 AM IST
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मंडलीय उद्योग बन्धु की बैठक में अफसरों को निर्देश- उद्यमियों की समस्याएं निपटाने में ढिलाईं छोड़ें

बरेली। परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की अवैध दुकानें कमिश्नर के आदेश के बावजूद नहीं हटाई गईं। बुधवार को मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में यह मामला जानकारी में आने के बाद कमिश्नर उद्योग विभाग के अफसरों को जमकर हड़काया और दो अधिकारियों की टीम बनाकर दो दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे दिया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में शिथिलता नहीं आने दी जाएगी। मंडल के उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान कराएं।
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अपने कार्यालय के सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर ने बदायूं की उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन को ढिलाई की शिकायतों पर कसा और उन्हें अपने काम तेजी लाने के साथ उद्यमियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करने की हिदायत दी। कमिश्नर ने कहा कि जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों का व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल होना जरूरी है। पुलिस अफसरों को भी आगाह किया कि व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए।
कमिश्नर ने ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट लगाकर उन्हें प्रस्तुत करें ताकि जिन प्रस्तावों को शासन भेजा जाना है, उन्हें जल्द भेजा जा सके और जिन पर उनके स्तर पर निर्णय लिया जाना है, उन्हें भी निपटाया जा सके। बैठक में बरेली मंडल के सभी उद्यमी संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पीएमईजीपी: ओडीओपी के तहत छोटे लोन देने में तेजी लाएं बैंक

प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए कहा कमिश्नर ने बैंकों को इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए 15 दिन के अंदर लाभार्थियों की सूची देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों ने अब तक अधीनस्थ शाखाओं को इस बारे में सर्कुलर जारी नहीं किया है, वे एक सप्ताह में सर्कुलर जारी कर दें। सरकार की मंशा के अनुरूप एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत छोटी धनराशि के ऋण की संख्या बढ़ाने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को इसका लाभ मिले। उन्होंने बरेली में जरदोजी के काम में लगे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने को कहा। उद्योग विभाग के अधिकारियों से यह ध्यान रखने को कहा कि पात्रों को उनके आवास के पास की ही शाखा से ऋण देने का प्रस्ताव किया जाए। कमिश्नर ने लीड बैंक के साथ दूसरे बैंकों के अधिकारियों को इन योजनाओं में दिए जा रहे बैंक लोन की खुद निगरानी कर हर महीने रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंक पात्रों के आने पर उन्हें ऋण देने का भरोसा दिलाते हुए जितनी जल्दी हो सके सारी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें ऋण दें।
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