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नेताओं ने बनवा ही दिए नकल के अड्डे

बरेली Updated Mon, 01 Dec 2014 01:49 AM IST
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आखिर तय हो गया कि इस बार भी कुछ विद्यालय यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की शक्ल में नकल के अड्डे बनने जा रहे हैं। नेताओं की सिफारिशों का दबाव इस कदर पड़ा कि डीआईओएस को उसके आगे झुकना पड़ा और परीक्षा केंद्रों की सूची से छह राजकीय विद्यालयों के नाम साफ करके 11 वित्त विहीन विद्यालयों के नाम उसमें शामिल करने पड़े। अफसरों ने पहले इन वित्त विहीन विद्यालयों को नजरअंदाज कर दिया था लेकिन इन विद्यालयों के प्रबंधकों ने नेताओं के जरिये उन पर दबाव बनाए रखा और आखिरकार कामयाब हो गए।
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15 दिन पहले जिला स्तरीय कमेटी ने 119 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए थे। मंडलीय कमेटी के पास भेजने से पहले प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची पर आपत्तियां मांगी गईं। इस पर 63 आपत्तियां आईं जिनमें अधिकांश दावे वित्त विहीन विद्यालयों की ओर से परीक्षा केंद्र बनने के लिए किए गए थे। ये विद्यालय परीक्षा केंद्र बनने के लिए मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, डीएम के आदेश पर इसकी जांच संबंधित तहसीलों के एसडीएम से कराई गई। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही डीआईओएस आशुतोष भारद्वाज ने दावा किया था कि कोई और परीक्षा केंद्र बढ़ना मुश्किल है लेकिन दबाव में उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा।
डीआईओएस ने डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला कमेटी की मीटिंग में केंद्र सीमित रखने के बजाय 119 से पांच और बढ़ाकर 124 कर दिए। इतना ही नहीं 11 सिफारिशों को मानने के लिए छह राजकीय विद्यालयों का नाम प्रस्तावित सूची से काट दिया गया। बढ़ाए गए 11 केंद्रों में अधिकांश वित्तविहीन हैं और इनके संचालक परीक्षा केंद्र बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए थे। विधायक से लेकर मंत्री तक की सिफारिशें लगवाई गईं। इसी कारण डीआईओएस को झुकना पड़ा।
शनिवार को इसी कारण मंडलीय कमेटी की मीटिंग में केंद्र निर्धारण को हरी झंडी मिलने के बाद डीआईओएस परीक्षा केंद्रों के नाम सार्वजनिक करने से बचते रहे। इस संबंध में बात करने के लिए उनके मोबाइल पर कई बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। सिफारिशी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने के बाद अब बाकी विद्यालय भी डीआईओएस पर दबाव बढ़ा सकते हैं।

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