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पांच भूमाफिया को नोटिस, देना होगा अकूत संपत्ति का हिसाब

Bareily Bureauबरेली ब्यूरो Updated Sun, 22 Sep 2019 02:41 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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भूमाफिया बताई गईं पांच हस्तियां शासन के आदेश पर शुरू हुई जांच में घिर गई हैं। इनके खिलाफ नाजायज तरीकों से अकूत संपत्ति के साथ करोड़ों रुपये की काली कमाई करने का मामला ऊपर तक पहुंचा था जिसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर से इस मामले में जांच कराने के निर्देश दिए गए थे।
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शासन से इस बारे में आदेश आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू करते हुए पांचों लोगों से अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। सदर तहसीलदार आशुतोष गुप्ता ने पांचों बिल्डरों को नोटिस जारी किया है।

शासन स्तर से डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह को इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, उसके मुताबिक इन भूमाफिया के ठिकाने साहूकारा, सिविल लाइंस, आईवीआरआई रोड आदि प्रमुख इलाकों में हैं। इन भूमाफिया में से एक पहले सिनेमा कारोबार से जुड़ा रहा है तो एक ने बीसलपुर रोड पर शहर की बड़ी कॉलोनी डेवलप की है।

एक अन्य भूमाफिया का भी कॉलोनाइजिंग से ताल्लुक है और उसने भी शहर में कई कॉलोनियां डेवलप की हैं। शासन से आए आदेश में इन पांचों के नाम भी दिए गए हैं। दरअसल शासन को मिले फीडबैक के मुताबिक इन पांचों भू्माफिया ने अवैध तौर से काली कमाई करने के साथ बेइंतहा प्रॉपर्टी जुटाई है।

बताया जाता है कि शासन में इन भूमाफिया के खिलाफ पहले से फीडबैक था लेकिन फिर उच्च पदों पर बैठे अफसरों की ओर से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। हाल ही में एक शिकायत के जरिये यह मामला सीएम की जानकारी में आया तो शासन को कड़े निर्देश जारी किए गए जिसके बाद जांच का आदेश डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह को भेजा गया। अब एसडीएम सदर अमरेश कुमार ने तहसीलदार सदर आशुतोष गुप्ता से इस मामले में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

तहसीलदार ने जांच शुरू करते हुए पांचों भूमाफिया को नोटिस जारी कर उन्हें अपनी भूमि और संपत्तियों का ब्योरा एक सप्ताह के अंदर देने को कहा है। बताया जाता है कि इन भूमाफिया के खिलाफ अकूत संपत्तियों और काली कमाई की शिकायत सपा सरकार में भी हुुई थी लेकिन तब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

शासन के आदेश पर मैंने संबंधित बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया है। उनसे उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। उन्हें यह चेतावनी भी दी गई है कि रिकार्ड न देने पर शासन को एक पक्षीय रिपोर्ट भेज दी जाएगी। -आशुतोष गुप्ता, तहसीलदार सदर/ जांच अधिकारी
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