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सीवर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट को लगे पंख

Bareilly Updated Sat, 09 Feb 2013 05:31 AM IST
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बरेली। जल्द ही शहर को जर्जर सीवर लाइनों से और रामगंगा को प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी रकम देने को तैयार हो गई है। इसी का नतीजा है कि चार प्लांट लगाने और शहर में नए सिरे से सीवर लाइन बिछाने के काम के लिए डीपीआर तैयार करने को टेंडर मांग लिये गए हैं।
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यूडीआईएसएसएमटी योजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए मेयर सुप्रिया ऐरन के कार्यकाल में जल निगम ने डीपीआर बनाकर शासन के माध्यम से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजी थी। तब केंद्र सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ मंजूर तो किए, मगर एक प्लांट लगाने के लिए यह नाकाफी थे। सो जल निगम ने यह रकम नहीं ली थी। इसके बाद सांसद प्रवीन सिंह ऐरन ने तत्कालीन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से इस बाबत बात की। सांसद ऐरन ने उन्हें बताया कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक रामगंगा नदी है। बरेली इसी नदी के किनारे बसा है। शहर का गंदा पानी सीधे ही रामगंगा में जाता है, जिससे गंगा भी प्रदूषित होती है। इसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी से यह काम कराने की योजना पर काम शुरू हुआ। तत्कालीन नगर आयुक्त अबरार अहमद ने भी प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए पत्रांक 463 भेजा। सितंबर में एक बार फिर सांसद ऐरन ने शहरी विकास मंत्री कमल नाथ और पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंती नटराजन को इस बाबत पत्र लिखा। इसके बाद केंद्र ने यूपी सरकार को डीपीआर बनवाकर भेजने को कहा। मुख्य अभियंता गंगा एके मित्तल ने भी जुलाई, 12 में इस प्रोजेक्ट पर काम करने को जल निगम को पत्र लिखा था। यहां बता दें कि 1963-64 में शहर में सीवर लाइन डाली तो गई थी, मगर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा था। दूसरे यहां की सीवर लाइन भी अब जर्जर हो चुकी हैं।

केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट को हरी झंडी के संकेत मिलते ही उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर स्थानीय अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी। उन्हें सबसे पहले चार प्लांट लगाने के लिए जगह की तलाश थी। नगर निगम से जमीन मांगी गई। निगम ने नकटिया नदी किनारे बीसलपुर रोड पर और रामगंगा नदी किनारे धौरेरा माफी में जमीन देने पर सहमति दे दी है। जमीन चिन्हित होने के बाद अब जल निगम ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर बनाने के लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिया है। टेंडर 25 से 27 जुलाई तक डाले जाएंगे। जल निगम के एक्सईएन दिनेश चंद्रा ने बताया कि चूंकि पहले चरण में केंद्र सरकार से करीब एक हजार करोड़ रुपये ही मिलेंगे, सो दो ही प्लांट लगाए जा सकेंगे। दूसरे चरण में दो प्लांट लगेंगे। डीपीआर में प्लांट से जुड़े इलाके में सीवर लाइन बिछाने की भी पूरी योजना शामिल रहेगी। इन दो प्लांटों से बरेली शहर का पुराना हिस्सा और पीलीभीत बाईपास का पूरा इलाका जुड़ेगा। सुभाषनगर इलाका और रामपुर रोड दूसरे चरण में शामिल किए जाएंगे। एक्सईएन के मुताबिक, पूरा प्रोजेक्ट करीब 2250 करोड़ रुपये का है।


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सेनिटेशन प्लान भी भेजा जाएगा साथ में
पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन ने अपने कार्यकाल में सेनिटेशन प्लान बनाने के लिए डीपीआर बनाने का काम हैदराबाद की ऑस्की कंपनी को दिया था। अभी कंपनी डीपीआर बनाकर नहीं दे सकी है। सेनिटेशन प्लान की डीपीआर में बरेली शहर की ड्रेनेज, सीवरेज, कूड़ा और कूड़ा निस्तारण प्लांट की मौजूदा स्थिति और प्लान शामिल होगा। जल निगम के एक्सईएन ने बताया कि वह जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डीपीआर भेजेंगे तो साथ में यह सेनिटेशन प्लान भी भेजा जाएगा। इसलिए वह जल्द नगर निगम अधिकारियों से मिलकर सेनिटेशन प्लान की डीपीआर मंगवाने को कहेंगे।

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सीवर लाइनों की मौजूदा स्थिति
नगर निगम के 70 वार्डों में से 44 वार्डों के कुछ हिस्सों में ही अभी सीवर लाइन है। 45 किलोमीटर लंबी ट्रंक लाइन और 160 किलोमीटर ब्रांच सीवर लाइन हैं। पीलीभीत रोड, नैनीताल रोड, रामपुर रोड और बदायूं रोड पर तमाम नई कालोनियां बस गई हैं, लेकिन यहां सीवर लाइन ही नहीं है। इस प्रोजेक्ट के स्वीकृत हो जाने से यहां भी सीवर लाइन पहुंच सकेगी।

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दो हजार करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट बरेली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक तकनीक तकनीक से जो सीवर लाइन और ट्रीटमेंट प्लान बनेंगे, पिछले प्लांट के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। फैलते हुए बरेली के अगले पचास बरसों की जरूरत इससे पूरी हो पाएंगी। साढ़े तीन बरसों से इसके प्रयास में लगे थे। सुप्रिया ऐरन के मेयर के कार्यकाल में भी नगर निगम का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। डीपीआर पहला चरण है, यह तभी मांगी जाती है, जब केंद्र सरकार सैद्धांतिक दे चुकी होती है। बरेली के लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी मुबारकबाद।-प्रवीन सिंह ऐरन, सांसद

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