तहसील मुख्यालय को मिलेगी शहर बराबर बिजली

बरेली। तहसील मुख्यालय वाले कस्बों में रह रहे लोगों को जल्द बिजली समस्या से निजात मिल जाएगी। पॉवर कॉरपोरेशन ने सभी तहसील मुख्यालय को शहरी सप्लाई दिलाने को सर्वे शुरू करा दिया है। करीब सौ करोड़ लागत की इस योजना में मंडल में 14 नए उपकेंद्र भी बनेंगे।
प्रदेश सरकार तहसील मुख्यालय वाले कस्बों को जल्द शहरी बिजली सुविधा देने जा रही है। इसके लिए प्रदेशस्तर पर कार्ययोजना बनी है। बिजली विभाग ने निजी कंपनी वाप्कोस से मंडल की सभी तहसीलों में सर्वे शुरू करा दिया है।

बरेली में बनेंगे पांच उपकेंद्र
विभाग ने बरेली जिले की पांच तहसील मीरगंज, बहेड़ी, आंवला, नबावगंज, फरीदपुर, बदायूं में दातागंज, बिल्सी, सहसवान, बिसौली, पीलीभीत में बीसलपुर, पूरनपुर, पुवायां, शाहजहांपुर में जलालाबाद और तिलहर तहसील चिन्हित की हैं। इन सभी स्थानों पर उपकेंद्र बनाने को भूमि भी मिल हो गई है। विभाग ने मध्यांचल क्षेत्र में कुल 70 स्थानों पर नए उपकेंद्र बनाना शुरू किया है।

बरेली में आएगी 30 करोड़ की लागत
बरेली स्थित पांच तहसीलों पर प्रस्तावित उपकेंद्रों पर तीस करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है, जबकि पूरे मंडल में सौ करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च होगा। सबसे ज्यादा खर्चा बरेली और बदायूं जिला में होना है।

मिलेगी शहर के बराबर सप्लाई
विभाग ने प्रस्तावित उपकेंद्रों पर शहर के बराबर सप्लाई देने की योजना बनाई है। तहसील मुख्यालयों को कम से कम 15 घंटे सप्लाई देने की योजना है। अभी उन्हें नौ घंटे ही बिजली मिल रही है।

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महंगी पड़ेगी यह बिजली
तहसील मुख्यालय पर सप्लाई भरपूर जरूर मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत भी वसूली जाएगी। विभाग अभी तहसील मुख्यालय के उपभोक्ताओं से एक रुपया प्रति यूनिट वसूल रहा है। शहरी सप्लाई योजना लागू होते ही सभी कनेक्शनों पर मीटर अनिवार्य होंगे और बिजली दर तीन रुपये प्रति यूनिट होगी।



‘बरेली मंडल स्थित सभी तहसीलों पर शहरी सप्लाई देने की योजना है। योजना के तहत तहसील मुख्यालयाें पर पर्याप्त भूमि चिन्हित करा दी है। एक निजी कंपनी सर्वे करेगी, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। योजना पर सौ करोड़ से ज्यादा खर्च हो सकता है।’ -पीके गुप्ता, चीफ इंजीनियर बरेली