प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में हुई भाजपा

Bareilly Updated Sat, 22 Dec 2012 05:31 AM IST
बरेली। संविधान संशोधन वाले प्रमोशन में आरक्षण संबंधी बिल पर भाजपा नेतृत्व ने अपना रुख बदल दिया है। यूपी के निचले स्तर के कार्यकर्त्ताओं, कुछ सांसदों और विधायकों के समूह से मिले फीडबैक के आधार पर यह राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिल का विरोध करने को अपनी सहमति जता दी है। गुरुवार शाम नितिन गडकरी के आवास पर हुई यूपी के पार्टी विधायकों की आपात बैठक से बरेली लौटे प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने इसकी पुष्टि की। कहा कि पार्टी इस बिल के विरोध में है और इसी कारण सरकार ने इसे लोकसभा में पेश नहीं किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर हुई यूपी के विधायकों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, बरेली से विधायक डा. अरुण कुमार, सुरेश खन्ना, सतीश महाना, देवरिया सदर विधायक जन्मेजय सिंह, वाराणसी उत्तरी से विधायक रवींद्र जायसवाल, वाराणसी कैंट विधायक डा. ज्योत्सना श्रीवास्तव समेत कुल करीब 30 विधायक शामिल हुए थे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा इस बिल का विरोध इसलिये कर रही है कि इसके पारित होने से सामाजिक - राजनीतिक विषमता की स्थिति बनेगी। संविधान प्रदत्त आरक्षण पहले से ही लागू है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, स्थानीय निकाय, विधान सभा और लोकसभा में आरक्षण लागू है। नियुक्ति में भी इसकी व्यवस्था है ताकि कम योग्य को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन उसके बाद प्रोन्नति में आरक्षण से विषमता फैलेगी और भाजपा अपनी नीतियों के अनुरूप ऐसी किसी भी व्यवस्था के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध सपा सिर्फ दिखावे के लिये कर रही है। वह तो इसके बहाने ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिये सरकार पर दबाव बनाना चाह रही है।

भाजपा अध्यक्ष को वरुण गांधी ने लिखा खत
बरेली। प्रोन्नति में आरक्षण वाले संविधान संशोधन बिल पर भाजपा के समर्थन वाले पुराने रुख पर पहले ही खुले तौर पर विरोध जता चुके पीलीभीत से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वरुण गांधी ने अध्यक्ष नितिन गडकरी को शुक्रवार को खत भेजा। इसमें लिखा है कि वही इस बिल इनकी आशंकाओं को समझने के लिये सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उनके द्वारा अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिये अच्छे कार्य का उल्लेख करते हुए अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने की गुहार की है। लिखा है कि विरासत में मिली व्यवस्था में सरकार में बैठा एक व्यक्ति कई लोगों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी नौकरियों में योग्यता और वरिष्ठता से समझौता ना करें। इस बिल से समाज के विभिन्न तबकों में दरार बढ़ेगा जो पहले से ही इस राज्य के लाखों हड़ताली कर्मचारियों में देखा जा रहा है। इसका न केवल युवाओं हेतु रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि शासन व्यवस्था भी प्रभावित होगी। युवाओं की आकांक्षाएं इस बिल से कुचली जा रही है। भाजपा सदैव से न्याय और सुशासन की पक्षधर रही है और इसीलिये विनम्र अनुरोध है कि इस बिल का विरोध करने और समाज के बड़े तबके को वंचित करने वाले मुद्दों पर ध्यान देने को पार्टी में सहमति बनाने का प्रयास हो।

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