दलित प्रधान विज्ञानी को प्रताड़ित करने का मामला

Bareilly Updated Wed, 19 Dec 2012 05:31 AM IST
बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के सेवानिवृत्त प्रधान विज्ञानी डॉ. सीएल सुमन ने संस्थान के अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर लंबे समय तक उत्पीड़न करने, झूठा मुकदमा दर्ज कराकर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनकी ओर से अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। अदालत ने यूपी सरकार के अलावा मामले से जुड़े आईवीआरआई और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 60 अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों को 28 जनवरी 2013 को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
डॉ. सुमन ने याचिका में आरोप लगाया है कि दलित वर्ग का होने के कारण अधिकारी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें लंबी अवधि तक प्रताड़ित करते रहे। यही नहीं उनके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का झूठा मुकदमा इज्जतनगर थाने में दर्ज कराया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। डॉ. सुमन के अधिवक्ता उपदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इससे पहले सीजेएम कोर्ट में दायर याचिका निरस्त कर दी गई थी। इस पर सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई। सत्र न्यायाधीश मुख्तार अहमद ने मामले की सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि तय करते हुए आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक डा. मंगला राय, महानिदेशक डा. एस आईप्पन, आईवीआरआई के पूर्व निदेशक डा. एमसी शर्मा, तकनीकी अधिकारी गौरव सुमन देवरानी, जगदीप कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. एम. सिंह, पूर्व संयुक्त निदेशक रिशेंद्र वर्मा, डा. वीपी सिंह, संयुक्त निदेशक डा. त्रिवेणी दत्त, सहायक महानिदेशक डा. गया प्रसाद, डा. मदन मोहन आदि को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

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