कब्जा नहीं हटा तो कमिश्नर और डीएम भी जिम्मेदार

Bareilly Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
बरेली। तालाबों, पोखरों और चक रोड से अवैध कब्जा हटाने के लिए शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व परिषद के सचिव ने सोमवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कमिश्नर और डीएम को अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हटाने के साथ ही उसकी विडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराने को कहा। कब्जा हटाने के बाद उसका ब्योरा हर महीने राजस्व परिषद को भेजा जाएगा। शिकायत के बावजूद अगर कब्जा नहीं हटा तो इसके लिए कमिश्नर और डीएम भी जिम्मेदार होंगे।
मंडल और जिले में दो कमेटियां बनाई गई हैं, जो अवैध कब्जा हटाने का काम कर रही हैं। इसके तहत अक्तूबर में 52 और नवंबर में 381 गांवों से अवैध कब्जा हटाए गए, लेकिन अब भी अवैध कब्जे हटाने की शिकायते मिल रहीं हैं। इसे देखते हुए राजस्व परिषद गंभीर है। उन्होंने कमिश्नर के राममोहन राव और डीएम अभिषेक प्रकाश को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें हफ्ते में जिले के किसी ऐसे स्थल पर पहुंचना होगा, जहां अवैध कब्जा है। विडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी एडीएम और एसडीएम भी उपस्थित रहे। कमिश्नर के राममोहन राव ने कहा कि अवैध कब्जे हटाने में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। शिकायत मिलने पर एसडीएम को कब्जा हटाने के लिए जाना होगा।

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