गांवों में नहीं जाते अफसर और कर्मचारी

Bareilly Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST

बरेली। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सरकारी योजनाओं को लागू करने में बेहद लापरवाही बरती जा रही है। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी गांवों में किसी योजना के बारे में पूछताछ नहीं करते। सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जिला स्तर पर भी कोई निगरानी नहीं हो रही है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी असहयोग किया जा रहा है। यह बातें कमिश्नर ने डीएम को भेजी चिट्ठी में लिखी हैं। चिट्ठी में खासतौर से चार मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया है।
कमिश्नर ने लिखा है कि जिला स्तरीय अधिकारियों से गांवों में औचक निरीक्षण कराया जाए ताकि ग्राम पंचायत अधिकारियों और लेखपालों के अपने क्षेत्रों में जाने या न जानेे के बारे में सही जानकारी मिल सके। निरीक्षण करने वाले सभी अधिकारी अपने साथ डायरी रखें, जिसमें वे पूरा विवरण दर्ज करेंगे। इस डायरी को संबंधित अधिकारी कमिश्नर और डीएम के सामने पेश करेंगे। ऐसा न करने वाले अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा। लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी मिड-डे मील और अन्य सरकारी योजनाओं का रजिस्टर बनाएंगे। इस रजिस्टर में पूरा ब्योरा नोट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर रखने को भी कहा है। इसमें अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में निकलने से पहले हस्ताक्षर करेंगे और यह भी नोट करेंगे कि वह किस क्षेत्र में जा रहे हैं।

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