कुदेशिया फाटक पर सिंगिल लेन पुल को सर्वे रिपोर्ट भेजी

Bareilly Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
बरेली। शासन के निर्देश के बाद सेतु निगम ने कुदेशिया फाटक पर वाईशेप ब्रिज बनाने को रास्ता निकाल लिया है। तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्य पुल से कट लगाकर सिंगिल लेन का पुल शास्त्रीनगर की ओर उतारा जा सकता है। यह रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है, मगर मंजूरी से पहले रेलवे की सहमति जरूरी होगी।
कुदेशिया फाटक पर ओवरब्रिज बनने के बाद अड़चनों को ध्यान में रखकर शहर के जनप्रतिनिधियों ने इसे न बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि ज्यादातर जनप्रतिनिधि इस पक्ष में भी थे कि यदि वाईशेप में ब्रिज बन जाए तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। बाद में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने सेतु निगम के महाप्रबंधक को यही निर्देश दिया था कि पहले वाईशेप में पुल बनाने की कोशिश कर ली जाए। महाप्रबंधक ने खुद दौरा भी किया और इसके बाद स्थानीय उप परियोजना प्रबंधक देवेंद्र सिंह ने सर्वे किया। इसी में सिंगिल लेन का एक और पुल बनने की गुंजाइश निकली है। टू लेन पुल इस रास्ते के कम चौड़ा होने के कारण संभव नहीं है। सर्वे के मुताबिक सिंगिल लेन का पुल रेलवे लाइन से पहले ही शुरू हो जाएगा। यह अगर बनता है तो सवा चार मीटर चौड़ा होगा और करीब सात सौ मीटर लंबा। इस पर करीब आठ करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा आएगा। मुख्य पुल नौ सौ मीटर का प्रस्तावित है और उसके लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर हैं। उप परियोजना प्रबंधक ने बताया कि उन्होंने महाप्रबंधक को रिपोर्ट भेज दी है, जिसे शासन को भेजा जाएगा।

यह होगा फायदा
सिंगिल लेन के पुल से दोपहिया वाहनों का आना-जाना संभव हो सकेगा। चौपहिया वाहन मुख्य पुल से ही गुजारे जाएंगे। ऐसे में शास्त्रीनगर और आसपास रहने वाले लोगों को फायदा होगा। वरना उन्हें बेवजह आधा किलोमीटर पुल का सफर तय करना होगा और इतना ही घूमकर आना होगा।
यह होगा नुकसान
कुदेशिया फाटक से शास्त्रीनगर की ओर जाने वाला रास्ता कम चौड़ा है। उसमें से भी पांच मीटर जगह पुल से घिर जाएगी। तब हार्टमैन ब्रिज से आने वाले बड़े वाहनों के लिए इस जगह पर रास्ता कम बचेगा। बड़े वाहनों को तो नीचे सड़क से ही जाना होगा। ऐसे में जाम की समस्या खड़ी होगी।
अड़चनें भी बहुत
सिंगिल लेन का अतिरिक्त पुल बनाने में करोड़ों रुपये का खर्चा आएगा। सो इस पर पहले शासन का और फिर रेलवे का सहमत होना बहुत जरूरी है। तकनीकी दृष्टि से भी रेलवे की सहमति मायने रखती है। फिर बिजली महकमे और पीडब्ल्यूडी की मंजूरी भी जरूरी होगी।

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