बिजली, खाद, पानी के मुद्दे पर हंगामा

Bareilly Updated Sun, 02 Sep 2012 12:00 PM IST
बरेली। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा छाया रहा। सदस्यों का कहना था कि इसके लिए जिम्मेदार अफसर हद दर्जे की लापरवाही दिखा रहे हैं। बिजली कम मिलने का मामला मीरगंज के विधायक सुल्तान बेग ने भी जोरशोर से उठाया। बैठक में यूरिया दलालों के हाथों बेच देने की बात भी कही गई। इस दौरान आम सहमति से कई प्रस्तावों के साथ दो अरब तीन करोड़ 67 लाख की जिला योजना पारित हो गई। बैठक की पूरी कार्रवाई आधा घंटे में ही निपटा दी गई। कुल 49 सदस्यों में से 42 ने बैठक में हिस्सा लिया।
शनिवार को सुबह साढ़े दस बजे से जिला पंचायत कार्यालय परिसर में सदस्य अपने समर्थकों के साथ पहुंचने शुरू हो गए। दोपहर करीब बारह बजे जिला पंचायत अध्यक्ष नीरू पटेल सभागार में मंच पर पहुंची। इसके बाद चर्चा शुरू हुई। जिला पंचायत सदस्य शिवचरन कश्यप और महेश यादव ने विकास कार्यों के प्रस्तावों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप था कि सदस्यों से प्रस्ताव नहीं मांगे गए, जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। जिस पर आम सहमति बन गई। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क को लेकर विधायक सुल्तान बेग समेत सदन में मौजूद सदस्यों ने अफसरों की बोलती बंद कर दी। विधायक बेग ने मामला उठाया कि शाही क्षेत्र में पिछले बारह दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। जानकारी के बाद भी जिम्मेदार अफसरों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। इस सवाल का बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कोई जवाब नहीं दे सके। सदस्यों ने पेयजल व्यवस्था नहीं होने पर भी आक्रोश जताया। ब्लॉक प्रमुख नरोत्तम दास मुन्ना ने सहकारी समितियों पर किसानों को खाद नहीं मिलने का मामला उठाया। उनका कहना था कि यूरिया दलालों के हाथ बेच दी गई, जिस कारण किसानों के लिए महंगे दामों पर मिल रही है। ब्लाक प्रमुख नरेंद्र सिंह ने प्रत्येक सदस्य को दस इंडिया मार्का हैंडपंप का कोटा दिलाने का प्रस्ताव रखा। सदस्य संगीता गुप्ता ने बिजली आपूर्ति ठीक नहीं होने पर नाराजगी जताई।
बैठक में ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से मनरेगा के अंतर्गत 10123.09 लाख का प्रस्ताव रखा गया। जिसे आम सहमति से पारित कर दिया गया। मीरगंज की मीरनगर उर्फ नौगवां की जर्जर सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव भी पारित हुआ। लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 11 सड़कों का प्रस्ताव रखा। जिसमें अन्य सदस्यों के प्रस्ताव भी शामिल करने पर सहमति जताई गई। प्रशासनिक अधिकारी मनोज कुमार सिंह को कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व भी सर्वसम्मति से पारित हो गया। शासन के आदेश के अनुरूप 250 से 499 आबादी वाले गांवों को राज्य वित्त एवं तेहरवें वित्त आयोग की धनराशि से मुख्य मार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव आम सहमति से पारित हो गया। वर्ष 2012-13 के लिए दो अरब तीन करोड़ 67 लाख की जिला योजना सर्वसम्मति से पारित की गई। इस अवसर पर विधायक वीरेंद्र सिंह, विधायक अताउर रहमान, ब्लाक प्रमुख देवेंद्र सिंह, ममता सोलंकी मौजूद रहे।

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