भाजपा विधायक के पास पहुंचे उजड़े दुकानदार

Bareilly Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
बरेली। डेलापीर तालाब की जमीन से कब्जा हटाने के विरोध में खोखा-पटरी दुकानदारों ने पहले बैठक की, फिर भाजपा विधायक डॉ. अरुण से मिले और मदद की मांग की। विधायक ने सिटी मजिस्ट्रेट से दुकानदारों की समस्या सुनकर समाधान खोजने को कहा है। दुकानदार आज सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिलेंगे।
नवीन गेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मनमानी का आरोप लगाया। कहा कि उजाड़ने से पहले उन्हें रोजगार चलाने को जगह दी जाए ताकि उनके परिवारों के सामने रोटी का संकट पैदा न हो। इसके बाद सभी विधायक डॉ. अरुण के आवास पर जाकर उनसे मिले। डॉ. अरुण ने इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट से बात की। दुकानदारों का नेतृत्व कर रहे व्यापारी सुरक्षा फोरम के सुनील खत्री ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने बृहस्पतिवार को मिलने का समय दिया है। दुकानदारों की बैठक में अनिल कुमार, डॉ, कांति प्रसाद, एसके मित्तल, सूरज, वीरू, नरेश पंडित, वीडी गुप्ता, मौजम खां, असलम खां, नीरज श्रीवास्तव, मोहम्मद इरशाद, उत्तमपाल, रिजवान, विनोद और रमेश कीर्ति आदि मौजूद थे।

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लंबे समय से चल रहा है विवाद
बरेली। राजस्व रिकार्ड में डेलापीर तालाब उदयपुर खास के गाटा संख्या 123,124, 125 और बिहारमान नगला के गाटा संख्या 133 पर दर्ज है। भूखंड नंबर 143 डी है और कुल क्षेत्रफल 4694.11 वर्ग गज। इसमें 3983 वर्ग गज जमीन तालाब के तौर पर बिहारमान नगला में दर्ज है। बाकी 711 वर्ग गज जमीन उदयपुर खास में है। जमीन को लेकर लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। रामभरोसे लाल धर्मार्थ ट्रस्ट इसे अपनी जमीन बता रहा है। वर्ष 2001 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया। इसके बाद नगर निगम हाईकोर्ट चला गया। जहां अभी वाद विचाराधीन है।

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तालाब पर नगर निगम का हक नहीं
बरेली। राम भरोसे लाल धमार्थ ट्रस्ट के प्रबंधक रामचंद्र अग्रवाल ने कहा कि डेलापीर तालाब पर उनका मालिकाना हक है। नगर निगम नाजायज ढंग से उनकी संपत्ति पर कब्जे का प्रयास कर रहा है, जबकि न्यायालय ने उसे ट्रस्ट की संपत्ति में कोई हस्तक्षेप न करने का स्पष्ट आदेश दिया है। मंडलायुक्त भी नगर आयुक्त को न्यायालय के आदेश का पालन कराने का आदेश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्रवाई करेंगे।

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