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केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मिली पेड़ काटने की अनुमति

Bareilly Updated Tue, 17 Jul 2012 12:00 PM IST
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नैनीताल रोड के फोरलेन होने का रास्ता साफ


- फोरलेन के निर्माण के लिए काटे जाएंगे उत्तराखंड बॉर्डर तक 5448 पेड़
- स्टेट हाइवे अथॉरिटी ने जनवरी में ही ले ली थी पीडब्लूडी से यह सड़क
- पेड़ काटने की अनुमति न मिलने से अभी तक रुका हुआ था निर्माण कार्य
बरेली। नैनीताल रोड को उत्तराखंड बॉर्डर तक फोरलेन करने में आ रही बड़ी बाधा दूर हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सड़क के किनारे के पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। अब जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।
लंबे समय से नैनीताल रोड बड़ी ही खराब हालत में है। पहले यह सड़क पीडब्लूडी के हवाले थी और उसके इंजीनियरों का कहना था कि ट्रैफिक दबाव को देखते हुई इस सड़क की मोटाई दोगुनी करनी होगी। इस समय सड़क की मोटाई करीब तीस सेंटीमीटर है। यही वजह है कि हर बार मरम्मत किए जाने के कुछ दिनों बाद ही यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है। इस स्थिति को देखते हुए 31 जनवरी को यह सड़क स्टेट हाइवे अथॉरिटी को सौंप दी गई। अथॉरिटी ने इसे फोरलेन किए जाने का फैसला लिया और डीबीओटी (डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) स्कीम के तहत फोरलेन करने का ठेका एक निजी कंपनी को दे दिया।
स्टेट हाइवे अथॉरिटी और निर्माण एजेंसी के बीच समझौते की सारी औपचारिकताएं तो सड़क हैंडओवर होने से पहले ही पूरी हो गईं थीं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से फोरलेन के आड़े आ रहे 5448 पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित फाइल जनवरी में ही शासन को भेज दी गई थी और वहां से आठ फरवरी को केंद्रीय मंत्रालय को चली गई। मई में सांसद प्रवीन सिंह ऐरन ने भी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को जल्द एनओसी जारी करने के लिए पत्र लिखा। जून में केंद्रीय मंत्रालय ने संबंधित फाइल पर कुछ आपत्तियां लगाईं, जिसका जवाब भी अथॉरिटी ने दे दिया। स्टेट हाइवे अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक, अब इस फाइल पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने दस्तखत कर दिए हैं। जल्द ही लखनऊ के नोडल दफ्तर के मार्फत यह एनओसी स्टेट हाइवे अथॉरिटी के मुख्यालय को मिल जाएगी।
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52.5 किलोमीटर सड़क होगी फोरलेन : इज्जतनगर में डाकखाने के सामने से किच्छा (उत्तराखंड) बॉर्डर तक सड़क को फोरलेन किया जाना है। इस काम का जिम्मा आगरा की एजेंसी ‘पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड’ को दिया गया है। कुल 354 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट है। काम शुरू होने के ढाई साल के भीतर फोरलेन का निर्माण पूरा करना है। इसके बाद अगले 22 साल छह महीने तक पीएनसी इंफ्राटेक को इस रोड पर टोल टैक्स वसूलने का अधिकार होगा।
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मुझे जानकारी मिली है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पेड़ काटने की अनुमति मिल गई है। लेकिन, यह एनओसी अभी हमारे दफ्तर को प्राप्त नहीं हुई है। यह कई दफ्तरों से होते हुए हमारे दफ्तर में आएगी। इसलिए इसमें कुछ वक्त लग सकता है। -वीके श्रीवास्तव, जीएम, यूपी स्टेट हाइवे अथॉरिटी

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