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गेहूं खरीद में लापरवाही पर शासन सख्त

Bareilly Updated Tue, 19 Jun 2012 12:00 PM IST
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शिकायतों और निस्तारण की मांगी रिपोर्ट
बरेली। गेहूं खरीद योजना में गड़बड़ी की शिकायतों और उनके निस्तारण के संबंध में शासन ने रिपोर्ट मांगी है। यह कार्रवाई विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवाल पर हुई बहस के बाद की गई। जिले के सभी खरीद केन्द्रों को हर रोज आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण के संबंध में भी रिपोर्ट देनी होगी।
बोरों की कमी, ट्रकों के कई दिन तक अनलोडिंग न होने और ठेकेदारों की मनमानी के चलते गेहूं खरीद योजना को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि केंद्रों पर मनमानी करने वाले ठेकेदारों और लेखपालों पर कार्रवाई होती रही है। इनमें से कई लेखपालों और ठेकेदारों को निलंबित भी किया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ जिलों में किसानों की शिकायतों पर ध्यान न देने की बात भी सामने आई है। ऐसे में विधान सभा में सरकार से सवाल पूछा गया कि गेहूं खरीद केंद्रों में शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है। अब खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त की ओर से सूबे के सभी डीएम को पत्र जारी कर खरीद योजना में होने वाली कुल शिकायतों और उनके निस्तारण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा प्रतिदिन की शिकायतों और उनके निस्तारण की भी रिपोर्ट मांगी है।
एडीएम ई एके उपाध्याय ने बताया कि हम जल्द ही शासन को गेहूं खरीद केंद्रों में हुई कुल शिकायतों और उनके निस्तारण की रिपोर्ट भेज रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर रोज रिपोर्ट भेजी जाए।
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