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अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के लिए बनाई कमेटी

Bareilly Updated Tue, 19 Jun 2012 12:00 PM IST
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हाईकोर्ट के रिपोर्ट मांगने पर चेते अफसर
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- 25 एकड़ तक की कॉलोनियों का लेआउट पास करने का अधिकार दिया
- इससे ज्यादा जमीन में फैली कॉलोनी के लेआउट को पास करेगा बोर्ड
बरेली। अवैध कॉलोनियों के बारे में हाईकोर्ट के रिपोर्ट मांग लेने से शासन का रुख गंभीर हो गया है। बीडीए अफसरों से इस बारे में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही नियमितीकरण की कोशिशें तेज करने को कहा गया है। इसी के तहत स्थानीय स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कॉलोनाइजर्स और समितियों को नियमितीकरण जल्द से जल्द कराने के लिए राजी करेगी। ताकि, बाद में कोर्ट से सख्ती होने पर उन्हें किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।
हाल ही में लखनऊ की डॉ. नूतन ठाकुर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सूबे के शहरों में अवैध निर्माण पर चिंता जताई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जुलाई के प्रथम सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है, ताकि याचिका पर फैसला सुनाया जा सके। अफसरों का मानना है कि जवाब दाखिल करने से पहले सभी शहरों में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाद में कोर्ट के सख्त होने पर दिक्कत हो सकती है।
बरेली शहर में 197 अनधिकृत कालोनियां हैं। बीडीए की कोशिश के बावजूद यहां की समितियां और कालोनाइजर्स ले आउट पास कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अब शासन के निर्देश पर बीडीए सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लिया गया है। इसमें मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियंता, नगर निगम, जलनिगम और जलसंस्थान के एक-एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। शासन ने व्यवस्था दी है कि 25 एकड़ से अधिक जमीन वाली कॉलोनियों के ले आउट प्लान को पास करने का अधिकार बोर्ड और 25 एकड़ या इससे कम जमीन होने पर ले आउट पास करने का अधिकार इस कमेटी होगा।
शासन के विशेष सचिव अजय दीप सिंह की ओर से बीडीए के वीसी को भेजे पत्र में कहा गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। इस बारे में जून में ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाए। यहां बता दें कि कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए काफी कम समय बचा है, इसलिए स्थानीय स्तर पर काम में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों की कमी को देखते हुए आउटसोर्सिंग का फैसला भी लिया गया है।

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अवैध कॉलोनियों के विनियमितीकरण को लेकर कमेटी का किया गया है। विनियमितीकरण की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस मामले में शासन को शीघ्र रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
...सुभाष चंद्र उत्तम, सचिव बीडीए

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कहां कितनी अनाधिकृत कालोनियां?
लखनऊ- 241, आगरा-234, मथुरा-वृंदावन -219, गाजियाबाद-208, वाराणसी-208, बरेली-197, कानपुर-167, सहारनपुर-132, व मेरठ-107
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