सात क्षेत्र पंचायतों का बजट रुका

Bareilly Updated Mon, 18 Jun 2012 12:00 PM IST
बरेली। विकास के लिए मिले बजट का हिसाब न देने वाली ग्राम पंचायतों पर शासन ने शिकंजा कस दिया है। कार्रवाई करते हुए जिले की सात क्षेत्र व 67 ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के मद में जारी होने वाले बजट पर रोक लगा दी है। जिला पंचायतराज अधिकारी का कहना है कि विकास कार्यों व खर्च का ब्यौरा देने वाली ग्राम पंचायतोें को ही धनराशि जारी की जाएगी।
विकास कार्यो के लिए बजट सीधे ग्र्राम पंचायतों के खाते में भेज दिया जाता है। ग्राम पंचायतें जरूरत के हिसाब से विकास योजनाएं बना कर इनका प्रयोग करती हैं। शासन ने इसके साथ ही पंचायतों को जारी बजट का हिसाब किताब आनलाइन करने की व्यवस्था की है। इसके लिए सभी क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर डाटा फीडिंग के भी इंतजाम किये गए है। तमाम पंचायतों के खर्च का ब्यौरा रखने का जिम्मा निजी कंपनी प्रिया साफ्टवेयर को दिया गया है। शासन की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी क्षेत्र पंचायतेें चालू वित्तीय वर्ष की शुरूआत के साथ ही अपना हिसाब किताब आनलाइन नहीं करेंगी उन्हें धन नहीं दिया जाएगा। इसे बावजूद जिले की तमाम क्षेत्र व ग्राम पंचायतों ने खर्च का ब्यौरा नहीं मुहैया कराया। इसे गंभीरता से लेेते हुए शासन ने जिले की सात क्षेत्र पंचायतों बहेड़ी, शेरगढ़, फरीदपुर, भुता, मीरगंज, बिथरी चैनपुर और रामनगर को जारी होने वाले बजट पर रोक लगा दी है। जिला पंचायती राज अधिकारी एके शाही ने बताया इन विकास खंडों में अप्रैल माह का हिसाब पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही 67 ग्राम पंचायतों को जारी होने वाले बजट की पहली तिमाही की किश्त भी रोक दी गई है। पंचायतों को बजट कब जारी होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।

पंचायतों को भेजे गए सवा छह करोड़
विभागीय अधिकारियाें के मुताबिक शासन ने पंचायतों को छह करोड़ तीस लाख की धनराशि जारी की है। शासन से जारी बजट को जिले की 931 पंचायतों के खातों में भेजा गया है।
ग्राम पंचायतों को मिले बजट के साथ ही आठ क्षेत्र पंचायतों को भी एक करोड़ 74 लाख रुपये जारी किए गए हैं। डीपीआरओ ने बताया शासन से मिले धन से पंचायतें जनहित में जरूरी कार्य करा सकेंगी। इन कार्यों के लिए पंचायतों को किसी विभाग से पूर्व स्वीकृति लेने की जरूरत भी नहीं होगी।

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