डीएम की रिपोर्ट, इस रोड पर नहीं रहते आदिवासी

बरेली। शाहजहांपुर और बरेली के बीच हाइवे के जल्द फोरलेन होने के आसार हैं। डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है कि यहां सड़क किनारे आदिवासी नहीं रहते हैं। इसके बाद पेड़ काटने की अनुमति मिलने का रास्ता साफ हो जाने की उम्मीद है। वहीं फरीदपुर में बाईपास से प्रभावित किसानों ने भी मुआवजा लेना शुरू कर दिया है। एनएचएआई के अफसरों को उम्मीद है कि अगले एक महीने के भीतर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पेड़ काटने की अनुमति मिल जाएगी। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं
बरेली और शाहजहांपुर के बीच हाइवे के किनारे काफी पेड़ हैं। इन्हें काटे बिना हाइवे को फोरलेन नहीं किया जा सकता। पेड़ काटने के लिए एनएचएआई ने उत्तर प्रदेश शासन के मार्फत केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति के लिए आवेदन किया। लेकिन, वहां से यह आपत्ति लगाकर फाइल वापस कर दी गई कि कहीं इन पेड़ों के बीच आदिवासी तो नहीं रहते हैं। पिछले दिनों एसडीएम फरीदपुर और डीएफओ ने डीएम को भेजी अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहां आदिवासी नहीं रहती। बृहस्पतिवार को डीएम ने यह रिपोर्ट लखनऊ स्थित वन विभाग के नोडल ऑफिसर को भेज दी। वहां से यह रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को भेज दी जाएगी। एनएचएआई के पीडी चक्रेश जैन के मुताबिक, अब अगले एक महीने में पेड़ काटने की अनुमति मिलने की पूरी उम्मीद है।
फरीदपुर में जिन किसानों की जमीन बाईपास बनाने के लिए ली गई थी, वे मुआवजे को कम बताते हुए इसे लेने से इनकार कर रहे थे। लेकिन, अब वे भी इस प्रोजेक्ट को जनहित में मानते हुए मुआवजा लेने को तैयार हो गए हैं। इस बाईपास में कस्बा सराय और गौसगंज सराय की जमीन अधिग्रहीत की गई है। बृहस्पतिवार को कस्बा सराय के किसान कपूर चंद और मो. मुख्तियार ने मुआवजा ले लिया। शुक्रवार को भी वहां मुआवजा बांटने के लिए कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एसडीएम, एसएलएओ और एनएचएआई के पीडी मौजूद रहेंगे।