गेहूं की बर्बादी हुई तो केंद्र सरकार होगी जिम्मेदार

बरेली। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’ ने प्रदेश में गेहूं की बर्बादी होने का ठीकरा अभी से केंद्र सरकार के सिर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। बोरों की पूरी कीमत जमा करने के बाद भी सप्लाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोदामों में पंजाब का गेहूं भरा है। वह गेहूं खरीद केंद्रों पर छापामारी के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हो, यह प्रदेश सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है। गेहूं खरीद की बावत पूछे जाने पर बोले, इस बार राज्य सरकार की ओर से 42 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। पिछले साल 19 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदा गया था। भंडारण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बड़ी समस्या है। इससे निपटने का इंतजाम किया जा रहा है। राज्य के सरकारी गोदामों में पंजाब का 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडारित है। इसे ले जाने के लिए पंजाब सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है।