घोटालेबाज अफसरों पर जल्द कार्रवाई: कमाल

बरेली। प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि पिछड़ा जिला अनुदान योजना के घोटालेबाज अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि योजना लागू होने के बाद इसमें तमाम अनियमितताएं सामने आई हैं। इसकी विभागीय स्तर से जांच कराई जा चुकी है। प्रदेश में पुरानी पंचायतीराज व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया जा रहा है। मायावती सरकार ने पंचायतीराज कानून में संशोधन कर व्यवस्था में तब्दीली की कोशिश की थी लेकिन गनीमत रही कि राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। वह शुक्रवार को यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा है कि आम आदमी को पंचायतीराज व्यवस्था की सभी योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। पिछड़ा जिला अनुदान योजना और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इनमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी।