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बरेली। शहर की 197 अनाधिकृत कॉलोनियों के विनियमितीकरण को लेकर बीडीए ने पहल करने जा रहा है। इस सिलसिले में वृहस्पतिवार को बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीडीए के अफसरों के साथ कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स भी हिस्सा लेंगे। बीडीए उपाध्यक्ष ने सचिव समेत कई अधिकारियों के साथ शहर की कई अनाधिकृत कॉलोनियों का जायजा भी लिया।
शहर में 197 ऐसे कालोनियां है जिन्हें प्राधिकरण प्रशासन ने अनाधिकृत कालोनियों के रूप में चिन्हित किया है। इन कालोनियों का विनियमितीकरण न होने से जहां भवनों के मानचित्र नहंी पास हो रहे हैं वहंी आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क न वसूले जाने से प्राधिकरण प्रशासन को भी करोड़ों की चपत लग रही है। लेकिन अब प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजमणि ने इन कालोनियों के विनियमित करने की पहल की है। उन्होंने बुधवार को सचिव समेत सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जिस कालोनी से जितना आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क वसूला जाए उसका उपयोग उसी कालोनी के विकास में किया जाएगा। विकास कार्यो में पूरी पारदर्शिता लायी जा सके इसके लिए कालोनियों के नाम पर ही एक अलग से बैंक खाता खोला जाएगा ताकि जिस कालोनी से जितना विकास शुल्क वसूला गया है उसे उसकी कालोनी के खाते में जमा करा दिया जाए।
बैठक के बाद बीडीए उपाध्यक्ष ने सचिव सुभाष चंद्र उत्तम समेत सभी अधिकारियोें के साथ कई कालोनियों का निरीक्षण भी किया।
बरेली। शहर की 197 अनाधिकृत कॉलोनियों के विनियमितीकरण को लेकर बीडीए ने पहल करने जा रहा है। इस सिलसिले में वृहस्पतिवार को बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीडीए के अफसरों के साथ कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स भी हिस्सा लेंगे। बीडीए उपाध्यक्ष ने सचिव समेत कई अधिकारियों के साथ शहर की कई अनाधिकृत कॉलोनियों का जायजा भी लिया।
शहर में 197 ऐसे कालोनियां है जिन्हें प्राधिकरण प्रशासन ने अनाधिकृत कालोनियों के रूप में चिन्हित किया है। इन कालोनियों का विनियमितीकरण न होने से जहां भवनों के मानचित्र नहंी पास हो रहे हैं वहंी आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क न वसूले जाने से प्राधिकरण प्रशासन को भी करोड़ों की चपत लग रही है। लेकिन अब प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजमणि ने इन कालोनियों के विनियमित करने की पहल की है। उन्होंने बुधवार को सचिव समेत सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जिस कालोनी से जितना आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क वसूला जाए उसका उपयोग उसी कालोनी के विकास में किया जाएगा। विकास कार्यो में पूरी पारदर्शिता लायी जा सके इसके लिए कालोनियों के नाम पर ही एक अलग से बैंक खाता खोला जाएगा ताकि जिस कालोनी से जितना विकास शुल्क वसूला गया है उसे उसकी कालोनी के खाते में जमा करा दिया जाए।
बैठक के बाद बीडीए उपाध्यक्ष ने सचिव सुभाष चंद्र उत्तम समेत सभी अधिकारियोें के साथ कई कालोनियों का निरीक्षण भी किया।
