बजट मिलने पर भी स्कूलों में नहीं लगे हैंडपंप

बरेली। गर्मी के मौसम में जहां स्कूलों में पानी की घोर किल्लत हैं वहीं तमाम योजनाओं के तहत कई सरकारी स्कूलों में बजट जारी होने के बावजूद हैंडपंप नहीं लगाए गए है। कमिश्नर के राम मोहन राव ने इसे गंभीरता से लेते हुए एडी बेसिक को तथ्यों की जांच कर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। कमिश्नर राव ने सोमवार को तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की।
कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तमाम विभागीय अधिकारी विकास कार्यो की फोटोग्राफी कर 15 दिनों के भीतर मुहैया कराएं। जलनिगम की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 116 स्कूलों मेें विभिन्न योजनाओं के तहत हैंडपंप लगाया जाना था। लेकिन जब भौतिक सत्यापन कराया गया तो 16 स्कूलों के सत्यापन में ही आठ स्कूलों में हैंडपंप नदारद पाए गए है। इसे गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर राव ने एडी बेसिक को तथ्यों की जांच कर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में संचालित किए जाने को लेकर भी कमिश्नर ने परिवहन अधिकारियों को जांच का आदेश दिया। उन्होंने आरटीओ को निर्देशित किया कि ऐसे वाहन मालिकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विकास का जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें कृषि, उद्योग, लोेक निर्माण, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्राम्य विकास, सिंचाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, श्रम, व नागरिक सुविधाओें को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में इन विभागोें के अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें।
कमिश्नर ने अधिकारियोें को निर्देशित किया कि वह किसी भी दशा में सुबह दस बजे कार्यालय पहुंचे और 12 बजे तक आम आदमी की समस्याओं को सुनने के साथ ही उनका निराकरण करें। माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाए। सभी विभाग अपने अपने विभागों की शिकायत पंजिका बनाएं और दर्ज करायी गई शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करेें। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन प्रमोद शर्मा, संयुक्त विकास आयुक्त राजेश त्यागी, वन संरक्षक सुनील चौधरी, बीडीए उपाध्यक्ष राजमणि यादव, मुख्य अभियंता बिजली हरीशचंद्रा समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।