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चार्जशीट कोर्ट में डाल भूलना पड़ गया महंगा

Updated Mon, 05 Jun 2017 08:27 PM IST
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कोर्ट में चार्जशीट भेजकर उन्नीस बीस वर्ष तक बिना गवाही के आरोपियों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर कटवाना विवेचनाधिकारियों को महंगा पड़ गया। सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) शक्ति सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं।
जून में दीवानी न्यायालयों में भेजे गए आपराधिक मामलों में कुछ मामले सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय में भेजे गए, जिनमें से पहला मामला बीस वर्ष पहले का है, जिसमें थाना बारादरी के मोहल्ला गंगापुर से वर्ष 1997 में मायावती नामक वृद्ध महिला को कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ पकड़ा गया था। इस मामले में बीस वर्ष बीतने के बाद भी कोई गवाह पेश नहीं किया गया। आरोपी महिला तारीख पर तारीख लेकर कचहरी से घर लौट जाती है। इस मामले में चौकी शाहमतगंज के तत्कालीन इंचार्ज शंकर सिंह तथा तत्कालीन आबकारी निरीक्षक जीसी सक्सेना के खिलाफ वारंट जारी किए तथा 28 जून तिथि नियत की है।

दूसरा मामला भी बारादरी का वर्ष 1997 का है, जिसमें थाना बहेड़ी के राई नवादा निवासी सेवाराम को चाकू सहित गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में विवेचक संजीव लोचन त्यागी चार्ज शीट लगाने के बाद अभियोजन की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया। विवेचक त्यागी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए अगली तिथि 28 जून नियत की गई है।
तीसरे मामले में वादी सहायक अधीक्षक डाकघर पूर्वी खंड रामेश्वर दयाल के खिलाफ वारंट जारी किया गया। रामेश्वर दयाल ने वर्ष 2005 में थाना बारादरी के रुहेलखंड विश्वविद्यालय डाकघर के उप डाकपाल लक्ष्मण सिंह के खिलाफ 1,56,000 रुपये के गबन का परिवाद दायर कराया था किंतु रामेश्वर दयाल गवाही को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर 15 जून की तिथि नियत की है।

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