लापरवाही पर चार का वेतन रोका

Banda Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
बेंदाघाट। लोहिया समग्र विकास ग्राम घोषित तिंदवारी ब्लाक के अमलीकौर गांव में रविवार को खुली बैठक हुई। बैठक में सीडीओ ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। लापरवाही पर दो आंगनबाड़ी कार्यकात्रियों व सहायिकाओं को निलंबित कर प्रधानाध्यापक, सुपरवाइजर समेत चार कर्मचारियों का एक माह का वेतन काटने का आदेश दिया।
मुख्य विकास अधिकारी वीरेश्वर सिंह की अध्यक्षता में रविवार को खुली बैठक हुई। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर गिरीश शर्मा, तहसीलदार राजेंद्र पांडेय, बिजली विभाग के जेई वीके शुक्ला, पूर्ति निरीक्षक बृजेश मिश्रा, एबीएसए रामसजीवन यादव आदि मौजूद रहे। बैठक में इंदिरा आवास के 395 लाभार्थियों की सूची पढ़कर सुनाई गई। इसका सत्यापन किया गया। बताते हैं कि इसमें तमाम बड़े लोगों के नाम शामिल होने के बावजूद किसी ने विरोध नहीं किया। स्वच्छ शौचालय के 1100 बीपीएल परिवारों की सूची तैयार की गई। पीडब्ल्यूडी से 30 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बनवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान कृषि, सिंचाई व स्वास्थ्य व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की। बाल विकास विभाग के सत्यापन में पाया गया गांव में पोषाहार का वितरण नहीं किया गया। सीडीओ ने सुपरवाइजर राजेश्वरी द्विवेदी का एक माह का वेतन रोकने की संस्तुति की। आंगनबाड़ी कार्यकत्री बृजरानी व सुनीता चौहान व सहायिकाओं की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए।
मनरेगा कार्यों के सत्यापन के दौरान पंचायत सचिव के सही जवाब न देने पर सीडीओ ने कार्यों में सुधार लाने की चेतावनी दी। जेई आरईएस के मीटिंग में अनुपस्थिति पर एक माह का वेतन रोकने की बात कही। बाल पोषाहार व शिक्षा में सुधार न होने के कारण ग्राम प्रधान अखिलेश खेंगर को चेतावनी दी। उन्होंने बैठक में मौजूद कक्षा पांच की छात्रा कुमारी विजयश्री से 12 का पहाड़ा सुना तो वह नहीं सुना सकी। प्रधानाध्यापक देवशरण को कड़ी फटकार लगाई और उनका एक माह का वेतन रोकने की संस्तुति की। साथ ही एबीएसए आरएस यादव को कार्यों में सुधार लाने की हिदायत दी।
मीटिंग में पता चला कि अमलीकौर गांव में जूनियर विद्यालय में 135 छात्रों पर एक अध्यापक तैनात हैं। उन्होंने लोहिया समग्र गांवों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए। मिड-डे मील में सुधार की चेतावनी दी। नलकूपों के छह माह से बंद होने और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कार्यवाही की बात कही। जननी सुरक्षा योजना की ग्रामीणों ने शिकायत की। बताया एएनएम कभी नहीं आती। सीडीओ ने एएनएम उर्मिला के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि बेंदाघाट पशु अस्पताल दवा के नाम पर वसूली करता है। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. धर्मेंद्र राजपूत को कार्रवाई की बात कही।

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